संसदमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा भइरहेको छलफलमा सहभागी सांसदले महिलामाथि हुने यौन हिंसा रोक्न कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पीडितले उजुरी गर्ने हद म्याद हटाउन र पीडितको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् । सांसद गगन थापाले विद्यालय क्षेत्रमा छात्राहरुले लामो समयदेखि यौन दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य भएका घटना सार्वजनिक भइरहेकाले अझै पनि यस्ता घटना धेरै ठाउँमा भएको हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले पछिल्लो घटनाक्रमले हिंसामाथि उजुरी गर्ने हद म्यादमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, चाँद तारा कुमारीले पनि पीडितले उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । बलात्कार विरुद्ध उजुरी गर्न राखिएको हद म्यादको विरोध गर्दै यसलाई हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। एक वर्षको हद म्यादमा पीडितहरुले आफ्नो कुरा सार्वजनिक गर्नै नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, उहाँले पुरुषले छुँदैमा हिंसा मान्नुभन्दा उसको नियत के थियो भनेर बुझ्नु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै, रेनुका गुरुङले पनि हद म्याद हटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । तर, गंगा चौधरी (सत्गौवा) ले भने हद म्याद हुनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
कानुन सबैका लागि बन्नु पर्ने भन्दै उहाँले कानुन जति कठोर बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने त्यसको अर्थ नरहने बताउनुभयो । भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया