प्रमुख आयुक्त राईले खुलाएको '७ घण्टे केरकार' को रहस्यमा रविको चासो, भने– 'यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो'

काठमाडौँ, ४ भदौ (२०८३) । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारबाट कुनै पनि किसिमको दबाब वा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको र अनुसन्धानका क्रममा कसैप्रति आग्रह-पूर्वाग्रह नराखिने बताए।

उनले अख्तियारलाई सरकारको ओत वा छायाँ नबनी स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा कानुनबमोजिम इतिहास रच्ने गरी काम गर्न ढाडस समेत दिए। बैठकमा केही सांसदहरूले अख्तियारमाथि सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सभापति लामिछानेले त्यसको प्रतिवाद गरे।

हस्तक्षेपमुक्त प्रतिबद्धता: लामिछानेले भने, “म सत्तारूढ दलको सभापतिको हैसियतले स्पष्ट भन्न चाहन्छु, सरकारको कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह छैन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्ने कुरामा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन।” 
संवैधानिक मर्यादाको रक्षा: अदालत र अख्तियार जस्ता लोकतन्त्रका आधारशिलाहरूलाई 'पार्टीकरण भयो' भन्दै जथाभाबी आरोप लगाउँदा संस्थाहरू थप कमजोर हुने र समाजमा अविश्वास बढ्ने भन्दै उनले सांसदहरूलाई तथ्यका आधारमा मात्र बोल्न आग्रह गरे।

बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पासपोर्टसम्बन्धी ठेक्काको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदाधिकारीहरूलाई करिब सात घण्टासम्म राखेर दबाब सिर्जना गरिएको र ज्यान मार्ने धम्की समेत आएको विषय उठाएका थिए।

यस विषयमा चासो राख्दै लामिछानेले बहालवाला प्रमुख आयुक्तलाई धम्की आउनु र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थुनिनु अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको बताए。 उनले यस्ता दबाबमूलक व्यवहारले भविष्यमा स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने आयोगको क्षमतामा असर पर्ने भन्दै राज्यले अख्तियारका पदाधिकारीहरूको पूर्ण सुरक्षा र निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे।

सभापति लामिछानेले अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाहरूको न्यून सफलता दर (सक्सेस रेट) प्रति पनि चासो व्यक्त गरे। पर्याप्त अनुसन्धान र अकाट्य प्रमाणबिना हतारमा मुद्दा दायर गर्दा निर्दोष व्यक्तिहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत जीवन बर्बाद हुने गरेको भन्दै उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी संसद्‌मा विचाराधीन रहेको विधेयकप्रति संकेत गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउन नहुने बताए।

निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने र अख्तियारले डण्डा चलाउँदा आर्थिक क्षेत्र शिथिल हुने उनले चेतावनी दिए। विभिन्न तथ्याङ्कले केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटना बढिरहेको देखाएको भन्दै उनले अब अख्तियारको ध्यान सिंहदरबारबाट तल्लो निकाय र स्थानीय तहमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए। लामिछानेले आयोगलाई अझ बढी गतिशील बनाउन 'नीतिगत निर्णय' को सीमा कानुनमै प्रष्ट रूपमा किटान गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संसद्‌ले आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।