मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत: आजदेखि नयाँ आयकर प्रणाली लागू, वार्षिक १० लाख कमाउनेले १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्ने

काठमाडौं, १ साउन । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमामा व्यापक परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएका प्राकृतिक व्यक्ति (रोजगारी गर्नेहरू) ले केवल १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिक र मध्यम वर्गको करको बोझ घटाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम करको सीमालाई दोब्बर बनाइएको हो । यसअघि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने सीमा एकल व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । अब भने विवाहिक वा अविवाहित दुवैका लागि एउटै व्यवस्था (युनिफाइड स्ल्याब) लागू गरिएको छ। 

यस्तो छ साउन १ देखि लागू नयाँ आयकर स्ल्याब (करको दर):

सरकारले यसपटक करको न्यूनतम दायरा बढाउनुका साथै उच्च आम्दानी हुनेहरूका लागि अधिकतम करको दरलाई ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेको छ । नयाँ नियमानुसारको प्रगतिशील कर प्रणाली यसप्रकार छ:

कसलाई लाग्ने छैन यो सुविधा?

नयाँ आर्थिक ऐनले रोजगारी र व्यक्तिगत आयतर्फ ठूलो राहत दिए पनि केही क्षेत्रमा भने यो १ प्रतिशतको नियम लागू हुने छैन  :

• एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाता: आफ्नै नाममा एकलौटी फर्म दर्ता गरी व्यवसाय गर्नेहरूको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुने छैन।
• विशेष कोषमा योगदान गर्नेहरू: निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापतको आय, निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यो खण्ड बमोजिमको कर लाग्ने छैन ।
• फ्रीलान्सर र विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेहरू: इन्टरनेटमार्फत सेवा प्रवाह गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने फ्रीलान्सरहरूको हकमा वार्षिक ४० लाख रुपैयाँसम्म बैंकमार्फत प्यान (PAN) मा बुझ्दा लाग्ने ५ प्रतिशत फ्ल्याट (अन्तिम) कर को व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ कर र शुल्क थपिए

साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आयकरमा राहत मिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी उपभोग र राइड सेयरिङ जस्ता सेवा क्षेत्रमा भने नयाँ शुल्क थपिएको छ (।

• निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी अस्पतालहरूमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ ।
• पठाओ, इनड्राइभर जस्ता राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएकाले भाडा केही महँगो हुनेछ  ।
• पाँचतारे होटल, विलासी रिसोर्ट, आयातित मदिरा र सुनका गहना खरिदमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क र गहना बिक्रीमा थप ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क अनिवार्य गरिएको छ ।

समग्रमा, कर प्रणालीमा गरिएको यो ऐतिहासिक पुनरावलोकनले न्यून र मध्यम आय भएका जागिरे तथा पेशाकर्मीहरूलाई ठूलो बचत गर्ने अवसर दिएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ आयकर प्रणालीअनुसार वार्षिक १० लाखसम्म कमाउने व्यक्तिले १ प्रतिशत कर (१०,००० रुपैयाँ) मात्र बुझाउनुपर्ने गरी ४५ हजारसम्म बचत हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५० लाखभन्दा बढी ऋण लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको र डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था लागू गरिएको छ ।