एमाले संसदीय दल बैठक : महाअभियोगको समीक्षा मात्र, ठोस निर्णय भएन

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्तारुढ दलले गरेको महाअभियोग प्रस्तावबाट आक्रोशित बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक ठोस औपचारिक निर्णयबिना सकिएको छ । 

आइतबार साँझ मात्रै एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिवालयको बैठक गरेको नीतिगत निर्णयका आधारमा संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका थिए ।

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भएको संसदीय दलको बैठकमा एमाले सांसदहरूले महाअभियोगको विषयमा नेतृत्वले थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको बताएका छन् । एमालेका कतिपय नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई निस्तेज गर्न थप ४ जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।

सोमबारको बैठकमा एमाले सबै सांसदहरूलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको एक सांसदले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा महाभियोगबारे अध्यक्ष ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले राणाविरुद्धको महाअभियोग व्यक्तिगत आक्रमण मात्र नभएर अदालतलाई गिजोलिरहने मनसायले आएको बताएका थिए ।