एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पस्ट पार्न अध्यक्ष ओलीसँग एमाले सांसदको माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरुले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता भन्दा ठुलो एमसीसी नभएको भन्दै संशोधनबिना पारित गर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले एउटा जिम्मेवार पार्टीले एमसीसीका बारेमा मौन बस्नु घातक हुने भन्दै जनभावना विपरित जान र धारणा बनाउन ढिला गर्नु नहुनेमा जोड दिएका छन् । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीबारे पार्टीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने भन्दै अहिले हतारिन नहुने अडान दोहोर्याएका थिए ।  

सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एमसीसीप्रति जनताको दृष्टिकोण राम्रो नरहेको भन्दै विना संशोधन पारित गर्न लागे एमालेलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने चेतावनी दिएका थिए । सांसदहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, झपट रावल विमला विश्वकर्मा र नवराज सिलवाल लगायतले एमसीसीबारे धारणा राखेका थिए । जसमध्ये नवराज सिलवालबाहेक सवैले एमसीसीको विरोध गरेका थिए । सिलवालले भने एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्दै अंग्रेजी नै नबुझेकाहरुले मात्रै विरोध गरिरहेको बताएका थिए । त्यसक्रममा गोकुल बाँस्कोटाले भने दोधारे धारणा राखेको एक सांसदले बताए । ‘बोल्ने धेरैले एमसीसीबारे पार्टीको धारण के हो ? भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसक्रममा नवराज सिलवालले पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो र गोकुल बाँस्कोटाले बीचधारमा बोल्नुभयो । बाँकी सवैले एमसीसीका राष्ट्रघाती बुँदा नहटाएसम्म पार्टीले समर्थन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो’, ति सांसदको भनाई छ ।

त्यसक्रममा नेता भीम रावलले एमसीसीबारे लिखित मत दर्ज गर्दै एमसीसीमा राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै वन मन्त्रालय नै एमसीसीले चलाउन थालेको डकुमेन्ट आफुले पाएको बताएका थिए ।

‘अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको एउटा विकास समिति अन्र्तगतको कार्यालय भन्ने अनि सारा मन्त्रालयमा गएर समानान्तर सरकार जसरी निर्देशन दिने यो के हो ?’, रावलले प्रश्न गरेका थिए । उनले एमसीसीबारे एमालेले स्पस्ट धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै यसका राष्ट्रघाती प्रावधानका विरुद्धमा र राष्ट्रिय हितको पक्षमा एमालेले धारण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै चोलेन्द्र शमशेर राणाका बारेमा पनि नेता रावलले यस्तो गम्भिर विषयमा कुरा उठिसकेपछि संसदले छानविन गर्नुपर्छ भनेर पहिले पनि भनेको भन्दै संविधानको प्रावधान अनुसार पाइला चाल्नुपर्ने बताएका थिए । ‘संसदले छानविन गर्नुपर्छ भनेकै संविधानको प्रावधान अनुसार पाइला चाल्नुपर्छ भनिएको हो । त्यसकारण निजले गरेका कामकारवाहीका बारेमा जजसले महाभियोग ल्याएका छन्, त्यसको पुष्टि गर्ने र जिम्मेवारी लिने काम पनि उनीहरुकै हो’, रावलले बैठकमा राखेको धारणाबारे भने, ‘हामीले त्यो बोक्नुपर्ने कुनै अर्थ नै छैन ।’

उनले कुनैपनि व्यक्तिले संविधान कानुन मिच्छ र भ्रष्टाचार गर्छ भने एमालेले पनि भन्न सक्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै उनले लामो समयसम्म न्यायपालिका अकर्मण्य जस्तो भएर बसेको भन्दै त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुमा प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले महाभियोग चोलेन्द्रको मात्रै प्रश्न नभएको बताएका थिए । ‘खाली यो चोलेन्द्रको मात्रै प्रश्न होइन । भ्रष्टाचारको मात्रै कुरा होइन । यसभित्र अनेक षड्यन्त्र छन्’, ओलीको भनाइ थियो । तर अनेक षडयन्त्रभित्र के के छन् भन्नेबारे भने उनले नखुलाए पनि स्थानीय निर्वाचन सार्ने,टार्ने,एमालेमाथि घेराबन्दी गर्ने र एमालेले हालेको मुद्दा हराउने कुराहरु समेत महाभियोग प्रकरणमा जोडिएको ओलीको भनाइ थियो । त्यस्तै ओलीले यस्तो अवस्थामा हात बाँधेर बस्न नमिल्ने बताएका थिए । ‘यस्तो घेरावन्दीको अवस्थामा एमालेले हात बाँधेर बस्न मिल्छ र ? हामीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ’ओलीको जवाफ थियो ।

नेता घनश्याम भुसालले चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्ताव एमालेका विरुद्ध नआएको भन्दै उत्तेजनामा आएर एमालेले निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनले स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्ने उदेश्यले हो भने त्यसको बारेमा बोल्नु ठिक हुने नत्र उत्तेजनामा आएर एमालेले कुनै कदम चाल्न उचित नहुने धारणा राखेका थिए ।

‘स्थानीय निर्वाचन सार्न र टार्न महाभियोज ल्याएको हो भने बेग्लै कुरा । होइन भने उनीहरुले ल्याएको महाभियोगमा एमालेले बोल्न जरुरी छैन’, भुसालको भनाइ थियो । चोलेन्द्र प्रकरणमा रावलले पनि भुसालकै लाइनमा बोलेका थिए । 
बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनको एउटै धारणा नआएसम्म एमाले ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको स्पष्ट जानकारी दिए । पार्टीले आवश्यक परेको बेलामा देश र जनताको पक्षमा आवश्यक निर्णय लिने भट्टराईको भनाइ थियो । ‘नेकपा(एमाले) को सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबुल गरेका थियौँ । तर अहिले सत्तारुढ गठबन्धन एमसीसीको सम्बन्धमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । किन उहाँहरु यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न ? जबसम्म उहाँहरुले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा(एमाले) पर्ख र हेरको नितिमा रहेको छ’, भट्टराईले भने, ‘र आवश्यक परेको बेला एमालेले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ’। भट्टराईले ओलीको भनाइ उधृत गर्दै भने ।