कार्चेन लामालाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी विद्यार्थी बिनिता बोगटीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाइएको सोमबार रिट दायर गरेकी हुन् । उनले लामालाई मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै हटाउन माग गरेकी छन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा हुम्लाका गैरसांसद लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका छन् । हुम्ला ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा लामालाई अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।

यस्तै यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका थिए ।

कर्णालीको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि पनि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।