ओली सरकारलाई हनिमुन अवधि कटाउन मुस्किल : वर्षमान पुन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने बताएका छन् । पार्टी सम्वद्ध काठमाडौँ–रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) सम्पर्क समितिको पालिका भेलालाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पुनले सरकार लामो समय नचल्ने बताएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेस–एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेको पुनको दाबी थियो । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दल नेताबाहेकका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि दल नेताले राजीनामा दिएको, नेकपा कालमा केपी ओलीविरुद्धको संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूलाई पाखा लगाइएको र कांग्रेस–एमाले दुवै दलले केही गरौं भन्ने भावना भएकालाई रोकेर विवादित पृष्ठभूमिका र राज्य दोहनमा संलग्नहरूलाई मन्त्री बनाएका कारण असन्तुष्टि चुलिएको उनको दाबी थियो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको अर्थ उसका कमजोरीको भारी बोक्ने होइन भन्दै गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिनुले ओली सरकारको जग हल्लिन थालेको पुनको भनाइ थियो ।

'संसद्मा र बाहिर पनि एमाले र कांग्रेसले माओवादीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्,' पुनले भने, ‘संसद्को अंक गणितका कारण कुनै पनि बेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । सरकारका लागि हामीलाई कुनै हतारो छैन, कुनै अप्ठेरो पनि छैन । चाह्यौं भने हामी छिट्टै सरकारमा जान सक्छौं, अहिलेको गणित कसैले बदल्न सक्दैन ।’

भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्य दोहनविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा उभिएका कारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालिएको पनि पुनको दाबी थियो । ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सँगै सरकारमा भएका दलका नेता जेल जाने अवस्था बन्यो । सत्तारुढ पार्टीका समर्थकसम्मलाई पनि कानुनले छुँदैनथ्यो तर, वरिष्ठ नेताहरूसम्म पनि जेल जाने परिस्थिति बन्यो । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नेहरू पनि प्रहरीमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आयो,' पुनले भने, 'नेपालमा योभन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन ।'

त्यस्तै, पुनले एक वर्षमा न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्ने १ लाख ८० हजार घरेलु ग्राहकको ६० दिनपछि विद्युत काट्ने गरिएको तर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गरेर ८ अर्ब तिर्दैनौं भन्ने व्यवसायीको संरक्षण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गरिरहेको आरोप लगाए । राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्छ भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिनको चेतावनी आइरहेको र प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई पदबाट हटाइएको पुनको भनाइ थियो ।