गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर, ५ वर्ष जेल सजाय

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेको छ ।

२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई मनाङेले तरबार प्रहार गरेका थिए। चक्रेको हात काटिएको थियो। पछि उनको हात जोडियो। तर घटनालाई लिएर चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने कसुर गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्।

सो उजुरीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले घटनालाई कुटपिट भएको ठहर गरेको थियो भने केहीलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए ।

तर १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए । सो उजुरीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले घटनालाई कुटपिट भएको ठहर गर्‍यो। अनि केहीलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो। जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दामा पुनरावेदन गर्‍यो।

पाटन पुनरावेदन अदालतले २०६९ सालमा मनाङ्गेलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला गर्‍यो। मङ्गलबार मनाङ्गेका वकिलले यही फैसला अझै प्राप्त नभएको भन्दै इजलासमा बिन्ती चढाएका हुन्। उनले मनाङ्गेलाई हद म्यादबारे जानकारी नभएको दाबी गरेका हुन्। अदालतको कार्यविधि अनुसार मनाङ्गेले म्याद बुझेको ७० दिनसम्म पुनरावेदन गर्न पाउँछन्।

तर मंगलबारले इजलासले मनाङ्गेको म्याद गुज्रिएको जवाफ दिइसकेको छ। जसका कारण मनाङ्गे माथि पुनरावेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेको छ। किनभने मनाङ्गेको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन मार्फत सार्वजनिक सूचना समेत जारी भैसकेको छ।

अर्थात् मनाङ्गेले अब पाँच जर्षको सजाय काट्नुपर्ने हुन्छ। २०६४ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला अनुसार १० वर्षपछि मनाङ्गे अब जेल जानुपर्ने हुन्छ। ज्यान मार्ने उद्योग फौजदारी अभियोग हो।

यसमा दोषी भएसँगै उनको सांसद पद समेत गुम्नेछ। नेपालको संविधानको धारा १ सय ७८ मा प्रेदश सभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको (घ) मा भनिएको छ –नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको।

ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङ्गेको पद संविधान अनुसार नै अब रिक्त हुनेछ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङले मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चुनिए भने पटक पटक मन्त्री बने ।