सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले)को रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले र सचेतक सुनिता बरालले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोज शर्माको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयसहितका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अङ्ग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री  कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । एमालेले दायर गरेको रिटमा  कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । अर्थात् कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, एमालेका तर्फबाट दायर रिट पनि यसअघि संसद् विघटनविरुद्ध परेको पहिलो सार्वजनिक सरोकारको अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालको रिटसँगै लगाउमा राख्न पनि आदेश गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले उक्त रिटका लागि आगामी २२ गतेको पेसी तोकेको छ ।