स्वार्थ समूहरुको लगाममा कुदिरहेको छ ओली सरकार- प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही बैशाख १९ गते राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समिक्षा गरेको छ, न वर्तमान संकटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ। यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ,’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र प्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर संकेत भएको बताए । जब आफ्नै सांसदहरूमा उत्साह पैदा हुँदैन, त्यस्तो नीति कार्यक्रमले आम जनताको मन जित्न सक्दैन, ’– उनले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि, जलश्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको बताए । प्रचण्डका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरे । उनले सरकारलाई जनतासँग संवाद गर्न, यथार्थ बोध गर्न र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन अपिल गरे । प्रचण्डले सरकार स्वार्थ समूहको लगाममा रहेको बताए ।

सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति सुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, कुशासनलगायतका विषयमा सकरारको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै ध्यान नदिएको उनले बताए । ‘स्वार्थ समूहरुको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साध्ने, अनि गठबन्धन निर्माणका शुत्रधारहरुको एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ,’– उनले भने ।

प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तिहाइको निरंकुशता लाद्न खोजेको बताए । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर बनाएर आफूहरुले काम सुरु गरेको उनले स्मरण गराए । उनले अहिले त्यो लोकतान्त्रिक विधि लागू नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे । नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्ता पक्षका सांसदहरु नै सन्तुष्ट नरहेको उनले बताए ।

‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ। सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो । त्यसो गर्दा दुइ तिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन। त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गरियो,’– उनले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइएको र औपचारिकतामा मात्रै यसलाई प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले सच्याउन आग्रह गरे ।