कुलमान भन्छन- सहि व्यक्ति, सहि समयमा, सहि ठाँउमा हुनुपर्छ, यस्तो छ उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र पार्टीको घोषणापत्र : (पूर्णपाठ)

काठमाडौं। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राजनीतिक परिवर्तन र भाषण गर्न सक्ने व्यक्ति विकास, निर्माणको एजेण्डामा असफल हुन सक्ने बताएका छन्।

बुधबार उज्यालो पार्टी नेपालको औपचारिक घोषणा सभामा बोल्दै उनले यदि सहि व्यक्ति छानिएन र आफ्ना व्यक्तिहरु, हाम्रा व्यक्तिहरु छानियो भने देश परिवर्तन हुन गाह्रो हुने भन्दै भाषण गर्न सक्ने व्यक्ति समृद्धिको एजेण्डामा असफल हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘सहि व्यक्ति, सहि समयमा, सहि ठाँउमा हुनुपर्छ । 

मन्त्री घिसिङले भने, “नेपाल समृद्ध हुन धेरै बेर लाग्दैन । समृद्धिको आधार सुशासन हो, जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार मुक्त देशको विषय उठाएको हो । भ्रष्टाचार मुक्त देश बन्न सक्यो भने समृद्धितर्फ अघि बढ्छ”,। सही पात्र सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सही पार्टी र नेतृत्व चुन्ने बेला आएको बताए ।

राजनीतिमा जनविश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विगतदेखिका निराशा र आक्रोश जेनजी आन्दोलनका रूपमा विस्फोट भएको तर्क गरे । उनले जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लैजान वर्तमान सरकार केन्द्रित भइरहेको स्पष्ट पारे । 

“आसन्न निर्वाचनले जेनजी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेछ । अब पविर्तनको नेतृत्व नयाँ र विकल्प दिन सक्ने व्यक्तित्व, संस्था र पार्टीले गर्नुपर्छ”, मन्त्री घिसिङले भने, “यसका लागि आमजनसमुदायको भावनाअनुसार सबै बैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ । जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एकताबद्ध भएर परिवर्तनलाई परिणाम दिने अवस्थामा लैजानुपर्छ ।”

उनले भने ‘त्यसपछि देश परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यदि सहि व्यक्ति छानिएन आफ्ना व्यक्तिहरु, हाम्रा व्यक्तिहरु छानियो भने देश परिवर्तन हुन गाह्रो छ । राजनीतिक परिवर्तन गर्न, भाषण गर्न सक्ने व्यक्ति विकास, निर्माण र समृद्धिको एजेण्डामा असफल हुन सक्छन् । त्यसकारण भाषणले होईन कामले गर्नुपर्छ । परिणाम दिनुपर्छ ।’

यस्तै, उनले सहि व्यक्तिहरुको छनोट गरेर मन्त्रालयहरु जिम्मा दिएको भए, सहि व्यक्तिहरुलाई सचिवदेखि तलसम्मको जिम्मेवारी दिएको भए आजको अवस्था सिर्जना नहुने पनि बताए ।

उनले भने, ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जुन कुरा छ, सुशासन भएन भने देश बन्दैन् । किन हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछिका नेताहरु, सरकारहरु किन सफल भएनन् त राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँहरु एकदमै अब्बल देखिनु भयो तर त्यही व्यक्तिले विकासको एजेण्डा लिएर अगाडि बढ्दा सफल हुदैँन् रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । सही व्यक्तिहरुको छनोट भएन, सहि व्यक्तिहरुलाई यदि मन्त्रालयहरु जिम्मा दिएको भए, सहि व्यक्तिहरुलाई सचिवदेखि तलसम्मको जिम्मेवारी दिएको भए त्यो अवस्था आउदैँन् थियो । प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्मको व्यक्तित्व सहि हुनुपर्छ ।’

राजनीतिक परिवर्तन, सिस्टम र आइडोलोजिले मात्र देश नबन्ने भन्दै देश राम्रो बनाउनको लागि सहि नेतृत्व एकदमै जरुरी भएको पनि उनको भनाई छ । देशमा भएको परिवर्तनबाट देशले निकाश पाउनु पर्ने भन्दै अब फागुन २१ को चुनावले एउटा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘देशलाई फेरि पहिलाकै अवस्थामा कसरी लाने भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ र त्यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हामी छौ । यो परिवर्तनबाट देशले निकाश पाउनु पर्छ भनेर लागेका छौ । अब फागुन २१ को चुनावले एउटा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने छ ।’

साथै घिसिङ संरक्षक रहेको 'उज्यालो नेपाल पार्टी’ ले आफ्नो स्थापनाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

२०८२ सालको नवयुवा (जेनजी) विद्रोहको जगमा स्थापना भएको दाबी गर्ने यस पार्टीले विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै आफ्नो प्राथमिक लक्ष्य सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय रहेको स्पष्ट पारेको छ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा हालको शासकीय व्यवस्थाबाट बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्न असम्भव प्रायः रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानका केही महत्त्वपूर्ण धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। 

उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रस्ताव गरेको सात बुँदे संशोधन एजेन्डामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

साथै, प्रदेशमा सांसद रहने व्यवस्था हटाई स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने ’प्रदेश परिषद्’ बनाउनुपर्ने र सोही परिषद्ले ऐन पारित गर्ने प्रस्ताव पार्टीले अघि सारेको छ।

सङ्घीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै देशको भूगोल र आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तथा सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ। शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सांसद नभएका विषय विज्ञहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर परराष्ट्र, गृह, कानून र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने निर्वाचित सांसदलाई नै दिनुपर्ने एजेन्डा घोषणापत्रमा समेटिएको छ।