न्यायपालिकामा कार्यकारी सत्ताको छाया: 'स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर सङ्कटमा परेको' बारको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले बिचौलिया इनम सापकोटा र न्यायाधीशबीच आर्थिक लेनदेनको विषय मुछिएको प्रकरणमा तथ्य सङ्कलन गर्न र समग्र न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको बारको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले एक महिनाको समयसीमा तोकेर उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिको नेतृत्व र सदस्यहरू

गठित समितिको संयोजकमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ रहनुभएको छ। समितिका अन्य सदस्यहरूमा:

• पूर्णमान शाक्य (पूर्वअध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन)
• उषा मल्ल पाठक (पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)
• सुरेन्द्रकुमार महतो (पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)
• चन्द्रप्रसाद काफ्ले (पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसन)
• बाबुराम अर्याल (केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, अधिवक्ता) – सदस्य सचिव

निष्पक्ष अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन माग

बारले न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन प्रणालीको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विगतमा विभिन्न समयमा न्यायिक सुधारका लागि तयार पारिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बारको माग छ।

यसका साथै भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू जो सुकै भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने र दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले राज्यको कार्यकारी सत्ताको छाया न्यायपालिकामा पार्ने प्रयत्न भइरहेको महसुस गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि बार दृढतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

नवगठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आगामी मङ्सिर २५ गते धनगढीमा आयोजना हुने बारको ५२औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरेपछि बारले आगामी दिनको ठोस कार्ययोजना तय गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।