‘बलात्कारमा मिलापत्र आपत्तिजनक, झुटाे उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजाय हुनुपर्छ’

बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । आज बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकाे कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिनहुँ बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडा भन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई सजाय र जरिबाना निकै कडा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

माओवादीकै सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयाे । 

माओवादीकै सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बलात्कारको घटना कम गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बलात्कार घटनाको मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा पनि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो । हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किनासाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कानुनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना कम नभएको र अपराधी निरुत्साहित हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेसकै सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समयसीमा अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले यौन हिंसाको सुनुवाइ गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेसकै सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरूले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बलात्कारको झुटाे उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न उमेर समूह र प्रकृतिअनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै त्यहीअनुसारकाे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरू मात्रै नभइ बालकहरू पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।