काठमाडौं — सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। हालैका विवादास्पद घटनाक्रममा भूमिका देखिएको र कमाण्ड कन्ट्रोलमा कमजोरी देखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सल्लाहकारको रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सिधै बर्खास्ती गर्दा कानुनी जटिलता सिर्जना हुने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको बुझिएको छ। कार्कीको स्थानमा सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णय गरेको छ।
दानबहादुर कार्की गत वर्ष कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए भने कात्तिक २६ गतेदेखि उनले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। २४ भदौमा भएको 'जेनजी आन्दोलन'का बेला उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका कार्कीको करिब एक वर्षको कार्यकाल सुरुदेखि नै विवादमुक्त रहन सकेन।
उनको कार्यकालमा प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको गम्भीर आरोप लागेको थियो। साथै, प्रहरी संगठनभित्र कमाण्ड कन्ट्रोल कमजोर भएको भन्दै सरकारले उनीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।
विशेषगरी गत साता विभिन्न पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका कार्यालयहरूमा प्रहरी परिचालन गरी गरिएको घरपकड र गिरफ्तारीका घटनाले उनी विवादको शिखरमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालयका विभिन्न व्यक्तिहरूको ठाडो निर्देशनमा आईजीपी कार्कीले कानुन विपरीत प्रेसमाथि धरपकड गराएको खुलेको थियो। गैरकानूनी रूपमा गरिएका त्यस्ता गिरफ्तारीहरूलाई पछि अदालतले समेत गैरकानूनी ठहर गरेको थियो।
संगठनको स्वायत्तता र व्यावसायिकताभन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका केही व्यक्तिहरूको अनुचित निर्देशनका भरमा मात्र प्रहरी कमाण्ड चलाएको भन्दै कार्कीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो। गैरकानूनी आदेश आउँदा समेत कानुनी मर्यादाको ख्याल नगरी पालना गरेको ठहर गर्दै सरकारले उनलाई अन्ततः जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
प्रतिक्रिया