डिपफेक सामग्रीविरुद्ध कडा कानुन ल्याउदै डेनमार्क

काठमाडौँ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रयोगले डिपफेक सामग्रीको खतरा पनि बढाइरहेको छ । डिपफेक सामग्रीलाई सम्बोधन गर्न धेरै देशहरूमा नयाँ कानूनहरू बनाइँदैछन् ।

कोपेनहेगनबाट प्राप्त रिपोर्टहरूका अनुसार, डेनमार्क सरकारले एआई-उत्पन्न डिपफेक सामग्रीबाट नागरिकहरूलाई जोगाउने नयाँ कानून ल्याइरहेको छ । डिपफेक प्रविधि प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएका नक्कली भिडियो, फोटो र अडियोहरू विश्वव्यापी रूपमा द्रुत गतिमा फैलिरहेका छन्, जसले आम मानिसहरूको गोपनीयता र पहिचानको लागि महत्त्वपूर्ण खतरा खडा गरेको छ ।

२०२१ मा, डेनिस गेम स्ट्रिमर मेरी वाटसनले ठूलो त्रासदी भोगे । एक अज्ञात खाताले उनको बिदाको फोटो सम्पादन गर्‍यो र उनको नग्नता चित्रण गर्ने डिपफेक सिर्जना गर्‍यो । यो घटनाले डिजिटल पहिचान सुरक्षाको बारेमा राष्ट्रव्यापी छलफल सुरु गर्‍यो, र सरकारले अब कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रस्तावित कानून अन्तर्गत, अनुमति बिना व्यक्तिको आवाज, अनुहार, वा व्यक्तिगत विशेषताहरूको प्रयोग र साझेदारी निषेध गरिनेछ । यसको उद्देश्य मानिसहरूलाई अनलाइन अपमान, मानहानि, वा गलत सूचनाको फैलावटबाट जोगाउनु हो । यो कानूनले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो अनुहार र आवाजको प्रतिलिपि अधिकार प्रदान गर्नेछ, जसको अर्थ कुनै पनि प्लेटफर्मले अनुमति बिना यस्तो सामग्री साझा गर्न सक्नेछैन ।

डेनमार्कका संस्कृति मन्त्री ज्याकोब एन्जेल-स्मिटले यदि कुनै प्लेटफर्मले डीपफेक सामग्री हटाउन असफल भयो भने, उसले भारी जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । यद्यपि, कानूनले साधारण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई जेल सजायको व्यवस्था गर्दैन । विज्ञहरू भन्छन्, यो पहल डीपफेक र गलत सूचना विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा लिइएका सबैभन्दा ठूला प्रयासहरू मध्ये एक हो । फ्रान्स र आयरल्याण्डसहित धेरै युरोपेली देशहरूले पनि यस कानूनमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।