काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा आगामी मंसिर ६ र ७ गते भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको यो उनको पहिलो दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकको औपचारिक राजकीय भ्रमण हो।
करिब साढे २५ घण्टाको संक्षिप्त तर उच्च कूटनीतिक महत्व रहने यस भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेका हवाई रुट, ठूला आर्थिक सहायता प्याकेज, रेलमार्ग तथा ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा ठोस सहमति जुट्ने उच्च अपेक्षा गरिएको छ।
प्रारम्भिक भ्रमण तालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते दिउँसो १ः२५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानमार्फत काठमाडौंबाट प्रस्थान गरी सोही दिन अपराह्न ३ बजे नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन्। विमानस्थलमा भारत सरकारका उच्चस्तरीय मन्त्रीले उनको स्वागत गर्नेछन् भने त्यहाँबाट उनी सिधै नयाँदिल्लीस्थित प्रतिष्ठित पाँचतारे होटल ‘ताज’ मा प्रस्थान गर्नेछन्। पहिलो दिन मंसिर ६ गते कुनै पनि औपचारिक राजकीय कार्यक्रम राखिएको छैन।
यद्यपि, सोही दिन साँझ भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री शाहसँग उनी बसेकै होटलमा छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सोही साँझ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा रात्रिभोज (डिनर) आयोजना गर्ने सम्भावना रहेको छ।
भ्रमणको मुख्य दिन अर्थात् मंसिर ७ गते बिहान राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री शाहको सम्मानमा औपचारिक ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिनेछ, जसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमेत सहभागी हुनेछन्। लगत्तै उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् भने राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा पुगी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन्।
होटल फर्किएर भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गरेपछि नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ। सुरुमा भारतीय समकक्षी मोदी र प्रधानमन्त्री शाहबीच ‘वान अन वान’ (एक्लाएक्लै) भेटवार्ता हुनेछ, जसमा दुवै देशका चार-चार जना उच्च सहयोगीहरू सहभागी रहनेछन्। त्यसपछि १४–१४ जनाको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक द्विपक्षीय बैठक बस्नेछ। बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहे पनि प्रश्नोत्तर सत्र भने राखिएको छैन। सबै भेटवार्ताहरू सम्पन्न भएपछि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले सञ्चारकर्मीलाई भ्रमणबारे ब्रिफिङ गर्नेछन्।
मंसिर ७ गते अपराह्न ४ः२० बजे नेपाल एयरलाइन्सकै नियमित उडानबाट प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फर्कनेछन्। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेललगायत उच्चपदस्थ कूटनीतिक अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। १५ जना सदस्यको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले र बाँकी सदस्यहरूको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ।
हवाई रुट तथा उडानहरू: नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नयाँ हवाई प्रवेशबिन्दु (इन्ट्री रुट) बारे ऐतिहासिक सहमति जुट्ने संकेत देखिएको छ। भारत महेन्द्रनगरबाट ३९ हजार फिटको उचाइमा जहाज नेपाल प्रवेश गर्न पाउने रुट दिन सहमत भएको छ, जसले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ठूलो राहत मिल्नेछ। यद्यपि, भारतले त्यसको सट्टामा रक्सौल र बागडोग्रा क्षेत्रको उडानका लागि नेपालतर्फको एयरस्पेस प्रयोगको अनुमति मागेको छ। साथै, भारतका विभिन्न सहरबाट पोखरा तथा अयोध्या र जनकपुरबीच सीधा हवाई उडान गर्ने विषयमा समेत संवाद अघि बढेको छ।
आर्थिक सहायता प्याकेज: भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणसहित कुल २ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ। उक्त प्याकेजमा १ खर्ब भारु सहुलियतपूर्ण ऋण र १ खर्ब भारु अनुदान रहने बताइएको छ। अनुदानअन्तर्गतको ५० अर्ब रुपैयाँ रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा र बाँकी ५० अर्ब रुपैयाँ बुटवल-पोखरा एक्सप्रेसवे निर्माणका लागि उपयोग गर्ने प्रस्ताव छ।
रेलमार्ग तथा पूर्वाधार: भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले साताको एकपटक चल्ने गरी अयोध्या-जनकपुर रेल सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नेछन् भने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग तथा सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारबारे पनि सम्झौता हुने सम्भावना छ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत: महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि टनकपुर बाँधबाट १० क्युसेक पानी छाड्ने विषयमा भारत सहमत भएको छ। माथिल्लो तामाकोसीलगायत चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतले आयात गर्नुपर्ने र बंगलादेशतर्फको विद्युत निर्यात सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। महाकाली सन्धि भएको तीन दशकसम्म टुंगिन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
सरकार गठनलगत्तै एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभापछि अख्तियार गरेको संक्षिप्त कूटनीतिक भ्रमणको शैलीलाई दिल्लीमा पनि निरन्तरता दिँदै नेपाल-भारत सम्बन्धका पुराना गाँठा फुकाउने प्रयास गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया