×

आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदै

images

काठमाडौं — नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट सरकारले हटाएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

तिहारअघि नै दर्ता भएको यो रिटको पेसी यसअघि सोमबारका लागि तोकिएको थियो। तर, सोमबार सरकारले छठ पर्वको बिदा दिएका कारण सुनुवाइको मिति दुई दिनपछि सारिएको हो। कार्कीका तर्फबाट वारेस रहेका आभास रेग्मीले सुनुवाइ बुधबार हुने जानकारी दिएका छन्।

पृष्ठभूमि र रिटमा गरिएको माग

सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् कात्तिक १९ गते कार्कीले वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। सर्वोच्चले एक दिन अध्ययन गरी कात्तिक २० गते उक्त रिट दर्ता गरेको थियो। त्यसलगत्तै तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु भएकाले सुनुवाइमा ढिलाइ हुन पुगेको हो।

रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म सरकारको कात्तिक १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नै रही कामकाज गर्न दिनुपर्ने उनको मुख्य माग छ। साथै, मनोज केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नेलगायतका सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्न र रिटको सुनुवाइमा अग्राधिकार प्रदान गर्न समेत उनले अनुरोध गरेका छन्।

पुनर्बहालीका लागि कार्कीका प्रमुख दाबी तथा आधारहरू

सूचना, स्पष्टीकरण र कानुनी आधारको अभाव:

कार्कीले सरकारले आफूलाई पदबाट हटाउँदा कुनै पनि पूर्वसूचना नदिएको, परामर्श नगरेको, सहमति नलिएको र स्पष्टीकरणसमेत नमागेको दाबी गरेका छन्। उनलाई सुरुमा सञ्चारमाध्यममार्फत र पछि गृहसचिवको हस्ताक्षरमा ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको’ पत्र थमाइएको थियो। पत्रमा पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने भनिए पनि, यसले आफूलाई प्रहरीको कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरी केवल सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरेको र सरकार स्वयंले आफू अब प्रहरी महानिरीक्षक नरहेको स्वीकार गरेको उनको तर्क छ।

अधिकार क्षेत्रविहीन निर्णय:

प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउने वा सरुवा गर्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नरहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। कानुनअनुसार नियुक्त भएपछि पदको समाप्ति पनि कानुनद्वारा नै हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।

नदृर तथा सर्वोच्चका पूर्वफैसालाको हवाला:

कार्कीले आफ्नो रिटमा यसअघि २०५३ सालमा महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल र २०८२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको उदाहरण दिएका छन्। शाक्य र खरेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने काम परोक्ष रूपमा पनि गर्न नमिल्ने र कानुनले तोकेको अवधिभन्दा अगाडि बिनाकारण हटाउन नपाइने भन्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको नजिरलाई उनले बलियो आधार बनाएका छन्।

संगठनको चेन अफ कमान्डमा असर:

सरकारको यो निर्णयले प्रहरी सेवाको निष्पक्षता, मनोबल र आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्कीको जिकिर छ। एकैपटक आईजीपीस्तरका दुई पदाधिकारी सिर्जना गरी एउटालाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अर्कोलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राख्दा नेपाल प्रहरीको आदेश शृङ्खलामा अन्योल सिर्जना हुने उनले औंल्याएका छन्।

अदालतको नजिर, अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित कार्कीले सर्वोच्चमा न्यायको अपिल गरेका छन्।

मङ्गलबार २ मंसिर २०८३ १२:०७ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया