महाभियोगविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय

काठमाडौं ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोगका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ताहरू पुण्य खतिवडा, दीपक मिश्र, त्रिलोक विक्रम चन्द लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइएको भन्दै उनीहरूले संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई महाभियोग प्रस्ताव खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश, उत्प्रेषण, परमादेश आदिको माग दाबी गरेका थिए । बुधबार साँझ दर्ता भएको उक्त रिटमाथि संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई स्वतन्त्र ढङ्गले कामकाज गर्न दिन रिटमा मागदाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराई न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र भई निर्भीकताका साथ दबाबरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिकाभन्दा माथि कोही नभएको भन्दै राजनैतिक स्वार्थपूर्तिका लागि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै उक्त प्रस्ताव खारेजीको माग गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन भन्दै अधिवक्ता आकृति रायमाझी लगायतको टोली पनि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तर रायमाझीको टोलीले धेरैलाई विपक्षी बनाइ रिट लिएर आएको हुनाले विपक्षीलाई दिन पुग्ने कागजात फोटोकपी लगायतका काम नसकिएको कारण निवेदन दर्ता भने नभइसकेको सर्वोच्च प्रशासनले बताएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार पहिले पनि यस्ता मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरिएको भन्दै यी सबै रिटहरू लगाउमा राखी संवैधानिक इजलासमा पठाउन लागिएको छ । 

तर यसअघि आफै विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहसकाबीच प्रधानन्यायाधीशले रिक्युजल हुने घोषणा गरेपछि एक न्यायाधीशको इजलासले प्रधानन्यायाधीश बिनको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपक कुमार कार्कीले कामकाज गर्न थालेपछि भने संवैधानिक इजलास गठनको बाटो खुलेको छ ।