एन्फा मुख्यालयमा सीआईबीको छापा: अनियमितता र भ्रष्टाचारको फाइल खोतल्दै प्रहरी, पदाधिकारी तानिने सङ्केत

काठमाडौँ, २ असोज । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सातदोबाटोस्थित मुख्यालयमा छापा मारेको छ। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको गम्भीर उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा सीआईबीको टोलीले एन्फा कार्यालयबाट महत्त्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिनुका साथै पदाधिकारीहरूलाई केरकार गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निलम्बनका कारण विगत ३ महिनादेखि नेपाली फुटबल ठप्प प्रायः रहेकै बेला एन्फाभित्रको अर्को ठूलो काण्ड सतहमा आएको हो।

राखेपका दुई प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबी एक्सनमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न दुई–दुई पटक उपसमिति गठन गरेको थियो।
१. पहिलो समिति: गत वैशाख ८ गते तत्कालीन कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले सामान खरिदमा ऐन मिचिएको र तोकिएको कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन चलखेल भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२. दोस्रो समिति: राखेप उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको अर्को उपसमितिले एन्फासँग थप कागजात माग गरे पनि एन्फाले "अघिल्लो समितिलाई दिइसकेका छौँ, त्यहीँबाट लिनुस्" भन्दै असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कागजात लुकाएपछि राखेपले यी दुवै प्रतिवेदन खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सीआईबीमा पठाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि सीआईबीले शुक्रबार एन्फामा छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

के-के छन् एन्फामाथि लागेका गम्भीर आरोपहरू?

एन्फाविरुद्ध विभिन्न शीर्षकमा गम्भीर अनियमितता, भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग गरेको उजुरी परेको छ:

• राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठाविपरीत होमगेम विक्री गरिएको।
• राखेपको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अवैध भत्ता वितरण गरिएको।
• महिला साफ गेमका क्रममा होटल दररेटमा कमिसन र भ्रष्टाचार भएको।
• बिनास्वीकृति आफूखुसी वैदेशिक भ्रमण र अनुदान रकमको दुरुपयोग गरिएको।
• प्रचलित कानुन मिचेर टेण्डर आह्वान गरिएको तथा प्रतियोगिताहरूको मार्केटिङ, डिजिटल, ब्रोडकास्टिङ र टिकेटिङ राइट्स दिँदा भ्रष्टाचार गरिएको।

मन्त्रीले मागेका थिए अध्यक्ष नेम्बाङको राजीनामा

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै गत जुन २४ (असार ११) देखि फिफाले एन्फालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको छ। लामो समयसम्म पनि सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि पहल नगरेको भन्दै एन्फा पदाधिकारीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए।

यसैबीच, गत बुधबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङबीच मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा मन्त्री पोखरेलसहितको टोलीले अध्यक्ष नेम्बाङको राजीनामा मागेका थिए। राजीनामा मागिएको भोलिपल्ट (बिहीबार) एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले पहल नगरे सोमबारदेखि आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो। तर, त्यसको २४ घण्टा नबित्दै सीआईबीले एन्फा मुख्यालयमै छापा मारेर पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा पारेको छ।

'अर्ली इलेक्सन' बाट सुरु भएको टकराव

नेपाली फुटबलमा करिब ३ महिनाअघि 'अर्ली इलेक्सन' (अढाई चुनाव) को विषयलाई लिएर सरकार र एन्फाबीच टकराव सुरु भएको थियो। गत चैत १२ गते राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरे पनि जेठ १ गते फुकुवा गरेको थियो। तर, सरकारी हस्तक्षेप र आन्तरिक कलहका कारण असार ११ गते फिफाले नेपाली फुटबलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले फुटबल गतिविधि ठप्प छ।

सरकार र एन्फा एकअर्कामाथि आरोप-प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त रहँदा सीआईबीको यो प्रवेशले एन्फा नेतृत्वलाई थप संकटमा धकेलेको छ।