यस्तो थियो ओली सरकारले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यतिबेला अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ दललाई नै देखाएर मौन बसिरहेको अवस्था रहेको छ।  शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एमसीसी पारित गर्नका लागि एमालेको साथसमेत खोजेको भएपनि एमाले यस विषयमा मौन बनिदिएको हो । एमाले मौन बनिदिने तथा सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्र पनि सहमति जुट्न नसक्दा चाहेर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबल गर्न सकेका छैनन् । 

देउवा सरकारले टेबल गर्न चाहेको यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता भने केपी ओलीले नै आफू सरकारमा हुँदा संसदमा दर्ता गराएका थिए । ०७६ असार ३० गते ओली सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि ओली सरकारले एमसीसी पास गराउन जोडबल गरेपनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि चाहिँ एमाले यूटर्न हुँदै यसबारे मौन बसेको हो । 

यस्तो छ ओलीले दर्ता गरेको प्रस्ताव
ओली सरकारले  २०७५ माग २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयानुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा दर्ता गराएको हो ।  सो बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेअनुरूप खतिवडाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम (३) बमोजिम दर्ता गराएका थिए । एमसीसी पारित हुन प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ ।

ओली सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावमा विद्युतको विश्वसनीय, उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको मर्मत सम्भारमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै यसले मुख्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।  नेपालले सोही प्रयोजनका लागि सहायता प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँदा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्तावमा भनिएको छ । 

कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व गरिएको अध्ययनबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत कार्यबाट क्रमशः २ करोड ३० लाख र १० लाख जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।  यो परियोजनाबाट करिब ३० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनुका साथै नेपाललाई अन्य फाइदा पनि हुने उल्लेख छ । जसअनुसार नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा भनिएको छ । 

अनुदान सहायताले आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा यसले नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
 विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भई गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुने पनि प्रस्तावमा भनिएको छ । यसबाहेक अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत ब्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्ने भनिएको छ । 

विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको ग्यारेन्टी हुने, विद्युत खपतमा बृद्धि भई विद्युत उत्पादनतर्फ लगानीलाई आकर्षित गर्ने, नेपालका रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका सडकहरुको मर्मत सम्भारले यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने दाबी प्रस्तावमा गरिएको छ ।