काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनबिना संसदबाट पारित गर्न नदिने बताएका छन् । एमसीसीबारे बहस चर्किरहेका बेला खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरू भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने बताए । एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए । सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु नै प्रभावित हुने उनले जिकिर गरे ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूका बिचमा कुराकानी नमिलेमा गठबन्धन नचल्ने बताए कुराकानी पनि नमिल्ने र गठबन्धन पनि भइराख्ने कुरा नहुने उनले स्पष्ट पारे । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गरी आ–आफ्नो मत प्रकट गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै नेकपा(एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताए । गठबन्धन अप्राकृतिक रुपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । गठबन्धन टुटेको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ प्रभावित हुने भएकाले सो धारा अनुसार एमालेको भुमिका कहाँ हुन्छ सोही अनुसार भुमिका निर्वाह गरीने उनले उल्लेख गरे ।
उनले एमसीसीको सम्बन्धमा एमालेले धारणा बनाउनुअघि एमालेले उठाइरहेको मागको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । एमालेको माग अनुसार १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनले बताए । सचिव भट्टराईले एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन नभई आगामी तिनै तहको निर्वाचन भएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया