संविधान संशोधनको आधार तयार: 'बहस पत्र' कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझायो विस्तृत प्रतिवेदन

काठमाडौं। देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सरकारले २०८२ चैत १३ गते जारी गरेको 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची' को बुँदा नम्बर ४ को व्यवस्था बमोजिम चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । गत चैत २५ गतेदेखि विधिवत् रूपमा काम सुरु गरेको कार्यदलले दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन व्यापक जनसहभागिता, विज्ञहरूसँगको संवाद र गम्भीर अध्ययन गरेको जनाएको छ :

 कार्यदलले यस अवधिमा २२ वटा औपचारिक र थुप्रै अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो । विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल: पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक र सञ्चारकर्मीसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिएको थियो ।

संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन र धार्मिक सङ्घसंस्था गरी १५० भन्दा बढी संस्थाहरूबाट लिखित सुझाव मागिएको थियो । आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वेबसाइटमार्फत आह्वान गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट इमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४,६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए ।

कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिरहरूको विस्तृत अध्ययन गरेको छ ।

प्राप्त सम्पूर्ण अमूल्य सुझाव र तथ्यहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहित यो प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक असिम शाहले जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेअनुसार सरकारले यो कदम चालेको हो। कार्यदलले बुझाएको यो 'बहस पत्र' का आधारमा अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा थप छलफल हुनेछ । सरकारले यसै प्रतिवेदनलाई जग मानेर राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने र आगामी दिनमा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा अघि बढाउने रणनीति तय गरेको छ ।