'दुई तिहाइको आडमा प्रश्न गर्न नपाइने होइन, कांग्रेस नेतृत्व र सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती': महामन्त्री प्रदीप पौडेल

जनकपुरधाम । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हेरफेर प्रकरण र त्यससँग जोडिएर बाहिरिएका डिजिटल सन्देश (म्यासेज) मेटाउने गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौडेलले सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूमाथि आरोप लगाउने गरी मोबाइल सन्देश पठाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, “विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले यस्तो गतिविधि गरेको भए नैतिकताका आधारमा पदमा नरहन सक्थे वा तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्थ्यो। तर, अहिलेको सरकार सञ्चालनमा नैतिकताको उपस्थिति नै देखिएन।”

'कांग्रेस नेतृत्व र सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार छौँ, तर पूर्वाग्रह सह्य हुँदैन'

सरकारले कसैलाई पनि कानुनी प्रक्रियाबिना पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा प्रतिशोध साँध्ने छुट नपाउने महामन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस आफ्ना सभापति, अन्य शीर्ष नेताहरू तथा पार्टीको सम्पत्तिसमेत कानुनसम्मत रूपमा छानबिन गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको उद्घोष गर्नुभयो।

“हामी गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्ने पक्षमा छौँ। तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिपक्ष वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने नियोजित प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,” पौडेलले भन्नुभयो, “कसैमाथि छानबिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि कानुनी विधि, न्यायिक मर्यादा र विधिको शासन अनिवार्य पालना हुनुपर्छ।”

दुई तिहाइ जनमतको दम्भले लोकतन्त्र कमजोर बन्छ

सरकारले दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा आफूले गरेका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने र कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने मानसिकता राख्न नहुने टिप्पणी पौडेलले गर्नुभयो। सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी उहाँले दिनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भन्नुभयो, “दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन। कुनै छानबिनको प्रतिवेदन माग्दा, नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा वा गैरकानुनी थुनाबारे जवाफ खोज्दा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने पूर्ण अधिकार छ।”

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न रास्वपा सरकारलाई चेतावनी

यसैगरी, महामन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अन्य राजनीतिक दलको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर पुरानै शैलीको 'राजनीतिक सिन्डिकेट' बनाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। सरकार कांग्रेसभित्रै नेतृत्व चयन, गुटगत राजनीति र पार्टी विभाजनसम्म प्रभाव पार्ने खेलमा लागेको उहाँको दाबी छ।

“आफ्नै पार्टी सञ्चालन र जनमतको सम्मानमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेतृत्व अरू दलको सभापति कसलाई बनाउने, कसलाई बलियो बनाउने र कसको पार्टी कमजोर बनाउने भन्ने खेलमा लागेको छ,” पौडेलले सचेत गराउँदै भन्नुभयो, “विगतमा केही दलले सिन्डिकेटमार्फत शासन चलाउन खोज्दा कांग्रेसले तोडेको थियो। अहिले फेरि त्यही अभ्यास दोहोर्‍याउन खोजिँदै छ, रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अरू दलको आन्तरिक मामिलामा हात नहालोस्।”

आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको सामना गर्ने र गल्ती भए सच्याउने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक पहिचान भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध त्यागेर सुशासन कायम गर्न, बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिनुभयो।