×

इनम सापकोटा प्रकरण : कुमार बेनसहित प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका सचिवालय सदस्यलाई पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग

images

काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) सहित प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताइने चिराग श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाएर पक्राउ गरी निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

एक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा सार्वजनिक भिडियोमा उल्लेखित विवरणलाई आधार मान्दै मुभमेन्टले यस घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइल फोन प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको निजी निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी स्वयं प्रहरी परिसरमै पुगेर अनुसन्धानबारे सोधखोज गरेको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र फरेन्सिक छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग

मुभमेन्टले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तको मोबाइल फोन प्रमुख सल्लाहकारको निवासमा कसरी र कसको आदेशमा पुग्यो अनि त्यसमा कसले पहुँच राख्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उक्त मोबाइलमा रहेका डिजिटल प्रमाण मेटिएको, थपिएको वा परिवर्तन गरिएको हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न स्वतन्त्र फरेन्सिक छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

यस घटनालाई केवल पदको दुरुपयोगमा मात्र सीमित नराखी राज्यको अनुसन्धान संयन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभाव जमाउने र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गम्भीर अपराधका रूपमा मुभमेन्टले व्याख्या गरेको छ । प्रमाण नष्ट गर्ने, झुट्टा प्रमाण सिर्जना गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्य पुष्टि भएमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी कानुनी अभियोजन अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुभमेन्टले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९, ९२ र ९३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५, ४६ र ४८ लगायतका कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने औँल्याउँदै सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सल्लाहकार, राजनीतिक नेता, प्रहरी अधिकारी वा न्यायिक पदाधिकारी कसैलाई पनि अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति दिन नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न र सशक्त प्रतिवादको चेतावनी

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि समेत सीधा प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर अपराधमा सामेल मानिसलाई बर्खास्त गर्दै पक्राउ गरेर कारबाही गर्छन् ? यदि गरेनन् भने उनकै इशारामा यो सबै भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ ।”

मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई कुनै निजी गिरोह, राजनीतिक स्वार्थ वा गैरकानुनी गतिविधिको संरक्षण केन्द्र बन्न नदिन चेतावनी दिएको छ । राज्यका संयन्त्रले कुशासन र शक्ति दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसके तथा प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक निकास दिन नसके असोज २ र भदौ २४ का घटनाहरू पुनः दोहोरिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

“अब कुनै बहाना, कुनै राजनीतिक संरक्षण र कुनै पदको आडमा उन्मुक्ति स्वीकार्य छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निष्पक्ष छानबिन सुरु गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस् । अन्यथा सुशासनको नाममा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूविरुद्ध जेनजी मुभमेन्ट नेपाल सशक्त नागरिक प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।”

प्रवक्ता शाहद्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति आवश्यक कार्यार्थ सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको मुभमेन्टले जनाएको छ ।

सोमबार १ मंसिर २०८३ ०८:०७ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया