संविधान संशोधनमा सर्वोच्चको 'ब्रेक': प्रतिनिधि सभा नियमावलीका दुई विवादित नियम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, ३१ भदौ (२०८३) । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई वटा विवादित नियमहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त नियमावलीका नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ लाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।  

नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यी प्रावधानहरू प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। 

संवैधानिक इजलासको ठहर

सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल मर्म र धारा २७४ ले तोकेको संशोधन विधिविपरीत नियमावलीका व्यवस्था आएको ठहर गरेको छ। 

• नियम १४० (११) माथि रोक: संयुक्त दुईतिहाइबाट विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावली र द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको ठहर गरिएको छ।
• नियम २५९ माथि रोक: नियमावलीलाई अन्य ऐनभन्दा माथि राखी विशेष कानुनसरह लागू गराउने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख छ। 

अस्थायी रूपमा यी व्यवस्था रोकेनन् भने संवैधानिक ढाँचामा क्षति पुग्ने अदालतको निष्कर्ष छ। 

विपक्षीलाई म्याद र अग्राधिकार

इजलासले विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। यस मुद्दालाई १५ दिनभित्र प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिएर अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको थियो।