गभर्नर नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले यसबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता बाेलाएकाे छ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो। 

अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रुपमा फेरबदल गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी मापदण्ड संशोधन भएको उनीहरूको जिकिर थियो । सरकारले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा रहँदै आएको ६५ वर्षीय उमेर हद हटाएको थियो ।