स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणः कांग्रेस सांसद राईलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

काठमाडौं। सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ परेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा उनलाई उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। सांसद राईले कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा सदस्य र सहसचिव भएर काम गरेकी थिइन्।

उनको कार्यकालमा २ करोड ४० लाख ४४ हजार ७९० रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। मंगलबार सरकारी वकिलले उनीविरुद्ध ३७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। 

राई सञ्चालक समितिमा रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यतिबेला विना धितो ऋण प्रवाह गरेको समेत भेटिएको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ८९ लाख ३४ हजार ३५५ रुपैयाँ सांसद राई सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेका बेला अपचलन भएको खुलेको छ । कुल पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी गरेको भेटिएको थियो ।

त्यस्तै सूचीकृत नभएका संस्थालाई समेत लगानी गरेको भेटिएको थियो ।

यो सहकारीका २० जना बचतकर्ताले राईसहितका व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । २० बचतकर्ताको ३७ लाख ३५ हजार ८४३ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको छ । 

यसअघि यो सहकारी ठगी प्रकरणमा २१ पुसमा ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

त्यतिबेला सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो । सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि १३ वैशाखमा प्रहरीले कपनबाट सांसद राईलाई पक्राउ गरेको थियो ।

संगठित अपराधको कसुरमा ६० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सांसद राईको हकमा भने १७ दिनमै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा माइन्युटमा समेत सांसद राईले हस्ताक्षर गरेको भेटेको थियो । बयानका क्रममा समेत सांसद राईले उक्त हस्ताक्षर आफ्नै रहेको स्वीकार गरेकी छिन् ।