प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग पारित नहुने सम्भावना

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग पारित नहुने सम्भावना देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका सांसदले मात्र महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक संसद्मा कायम भएको संख्याको दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । महाअभियोग पारित गर्न निर्णायक बन्न पुगेको एमालेले भने महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नगर्ने नीति लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य भए पनि महाअभियोग पारित गर्न संसद्मा तत्काल कायम रहेको संख्याको दुईतिहाइ चाहिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद छन् । तीमध्ये विजयकुमार गच्छदार, अफ्ताफ आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जना आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि महाअभियोगको विषयमा मौन छ ।हाल संसद्मा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४९, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, जनमोर्चाका १, राप्रपाका १ र नेमकिपा १ जना सांसद रहेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।