मन्त्री खड्का भन्छन- उद्योगहरूको बिजुली जोडिहाल्नु पर्छ (यस्तो छ लाल आयोगको प्रतिवेदन )

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विधुत महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै त्यसअनुसार व्यवसायीहरुले महशुल बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे।

ऊर्जामन्त्री  खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका कारण काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न नेपाल विद्यु्त् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुर्नु नपर्ने बताए ।  मन्त्री खड्काले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडिदिइहाल्नु पर्छ ।’ ‘बिल अनुसारको पैसा उठाउने हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘बिल दिने पैसा उठाउने, लाल आयोगको रिपोर्ट अगाडि राखेर प्राधिकरणले बिल काट्छ र पैसा लिन्छ ।’ 

उनले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरुको लाइन जडान गर्न र १५ दिन भित्र टिओडी मिटर अनुसार महशुल उठाउनका लागि प्राधिकरणमा पत्राचार गरिसकेको बताए। मन्त्री खड्काले विद्यु्त् प्राधिकरण बोर्ड भन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् रहेकाले काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्न नपर्ने धारणा राखे। यद्यपी मंगलबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बोलाइको उनले बताए। विद्युत महशुल विवादलाई निकासमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको समेत मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे।

मन्त्रीपरिषद्को २०८० पौष २४ गतेको बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुस सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो भने आयोगले २०८१ साल बैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।