जलवायुजन्य विपद्को भार नेपाल एक्लैले वहन गर्न सक्दैन, विशेष वित्तीय प्याकेज चाहिन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

अन्ताल्या (टर्किए)। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जोखिममा रहेका विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बिहीबार नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक उच्चस्तरीय छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्को भयावह आर्थिक भार नेपालले एक्लै वहन गर्न नसक्ने बताउनुभयो।

विकास बजेट कटौती गर्नुपर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर

अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्ला ठुला प्राकृतिक विपद्हरूका कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लागेको उल्लेख गर्नुभयो। विपद्पछिको आकस्मिक उद्धार, राहत वितरण र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य नियमित विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बजेट रकमान्तर तथा कटौतीको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य आधारभूत विकासका कार्यक्रमहरूमा परेको उहाँको भनाइ थियो।

हानिनोक्सानी कोषको स्रोत आवश्यकताको तुलनामा निकै न्यून

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको प्राकृतिक संरक्षणको योगदानलाई स्मरण गराउँदै नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चर्को मूल्य चुकाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उक्त सहयोग स्वागतयोग्य कदम भए पनि जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको वास्तविक क्षतिको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत निकै न्यून रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा विपद् आइपर्दा मानवीय तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहित बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मित्रराष्ट्रहरूप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो।