वागमती प्रदेशमा अब नेपाल-तामाङ सरकारी कामकाजी भाषा

काठमाडौं । वागमती प्रदेशले नेपाल–तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ । हिजो (मंगलबार) बसेको वागमती प्रदेश सभाको बैठले यी दुवै भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिएको हो । 

उक्त सभाको बैठकले नेपाल–तामाङ भाषा सरकारी कामकाजीको भाषाको रूपमा मान्यता पाउने गरी विधेयक पारित गरेको छ । वागमती प्रदेशमा नेपाल–तामाङको बाहुल्यता रहेको प्रदेश हो । 

जसअनुसार वागमती प्रदेश सरकारले यी दुवै भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ प्रस्तुत गरेको थियो ।

उक्त विधेयक हिजो पारित भएसँगै अब वागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि नेपालीसहित नेपाल–तामाङ भाषाले पनि मान्यता पाएको छ । 
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै देशका अधिकांश ठाउँमा प्रदेशमा प्रयोग हुने नेपाली भाषा हो । तर, संविधानले प्रत्येक प्रदेशले एक वा एकभन्दा बढी आधिकारीक कामकाजी भाषाहरू छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको जनगणना अनुसार १२३ भाषा सूचीकृत छन् । यसमा नेपाली मातृभाषा सबैभन्दा बोलिने ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ ।

भाषा आयोगले गत वर्षको भदौ २३ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको वर्ष २०७३÷०७४ प्रतिवेदनमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको प्रावधान राख्ने वा प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा आयोगको सहमति तथा सिफारिसलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

सोका लागि प्रदेशका र आयोगका दोहोरिएका कार्यलाई स्पष्ट पार्न संविधानको धारा ७ को (२) र धारा २८७ को (६) का प्रावधानमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने देखिने आयोगको सुझाव थियो । आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण सिफारिस यसअघि गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिश गर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

यी दुई प्रावधानमध्ये आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने तर प्रदेशले उक्त सिफारिसबिनै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोहीअनुसार नेपाल भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ मा नेपालका ७ प्रदेशहरूका लागि १४ आधिकारिक भाषाहरूको सिफारिस गरेको थियो । जसअन्तर्गत नेपाल–तामाङ भाषा पनि समेटिएको थियो । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा नेपाल भाषा बोल्ने ३.२० प्रतिशत, तामाङ बोल्ने ५.११ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । 

२०७९ भदौ २८ देखि वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने नेपाल–तामाङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया थालेको थियो । यसका लागि सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको थियो । 

उक्त समितिका सदस्यहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहेका थिए । समितिले अध्ययन गरेर उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक ऐन आदि निर्माण गरेर कामकाजको भाषा लागू गरिने बताइएको थियो । 

भाषा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको भदौ १ मा प्रदेशले भाषा आयोगले सिफारिस गरिसकेकोले नेपाल–तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गाह्रो नहुने बताएका थियो ।

सोहीअनुसार वामगती प्रदेश सरकारले नेपाल–तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिएको हो । वागमती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रदेशमा १२.३० प्रतिशतले नेपाल र १८.३२ प्रतिशतले तामाङ भाषा बोल्ने गर्छन् । 

हिजो वागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयप्रति नेवार र तामाङ समुदायले खुशी व्यक्त गरेको छ । यी दुई समुदायले वागमतीमा लामो समयदेखि नेपाल–तामाङ भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । 

उक्त माग सम्बोधन भएको भन्दै रामेश्वर श्रेष्ठले भने– ‘नेपाल–तामाङ भाषाले वागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता पाएको छ । यी दुई भाषालाई सरकारी मान्यता दिँदैमा अन्य भाषालाई उपेक्षा गरिएको होइन । यी भाषाको जत्तिकै मूल्य–मान्यता अन्य भाषाले पनि पाउनुपर्छ, पाएका छन् ।