संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको आदेश असार १८ गते आउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि सारेको छ । सर्वोच्च अदालतले आजका लागि ‘निर्णय सुनाउने’ मिति निसु तोकेको थियो । तर आजका लागि तोकिएको मिति सरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबारका लागि फैसलाको निसु तोकेको थियो । गएको वैशाख १ मा सुनुवाइ सकिएको यो मुद्दामा २८ जेठ अर्थात्, आज फैसला सुनाउने निर्णय भएको थियो ।

संविधानमा उल्लेख भएका आयोगहरूमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिरहेकै बेला १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ६ वटाका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् । अधिकांश सदस्यहरू उमेरहद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।

यो विवाद करिब साढे चार वर्ष पुरानो हो । विवादको सुरुवात २०७७ मङ्सिर ३० मा भएको थियो । त्यस बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । 

संसद् बन्द भएको मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गरेको थियो ।

त्यति बेला राजनीतिक वृत्तमा यो अध्यादेशले हलचल मच्चाएको थियो । किनभने, यो अध्यादेशले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति दिने प्रक्रियालाई सजिलो बनाएको थियो ।

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संविधानले संवैधानिक परिषद् नामक संरचनाको परिकल्पना गरेको छ ।