जनताको बलिदान खेर जान दिन्न - प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकार गठनका बेला संविधानको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता, त्यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्च्याउने प्राथमिकताको स्मरण गर्दै उनले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरुबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहने पनि स्पष्ट गरे।

“संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता छ । यसविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “म विश्वास गर्छु । जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा एवं प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ ।” 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष उल्लेख गरेका ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ प्रवृत्तिप्रति पुनः संकेत गर्दै यसलाई परिवर्तन नगरी मुलुकको विकास सम्भव नरहेको बताए । सीमित स्रोतहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी योजना र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘काम थाल्नेभन्दा सक्नेमा जोड’ दिइएकाले विगतका सरकारले घोषणा गरेका सबै पूर्वाधार परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अबका नयाँ परियोजनाहरू संभाव्यता, जोखिम मूल्यांकन, नगद प्रवाह र कानुनी सुरक्षासहितको स्पष्ट बिजनेस प्लानको आधारमा अघि बढाइने बताए । उनले भने, ‘आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो ।’

थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरुलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ रहेको उनले बताए । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गरिने बताए ।

उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य– कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ 

उनले सरकार असीमित उत्तराधिकारी अन्तर्गत संस्था भएकोले अघिल्लो सरकारले लिएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । हटाइएका आयोजना पनि नराम्रा कार्यक्रम सुधार गर्दै जाने प्रक्रिया अनुसार भएको भन्दै ओलीले ‘यो कार्यक्रम कहाँ छुट्यो ?’ भन्नेले यही अनुसार बुझ्न आग्रह गरे । 

‘नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा विपक्षी दलका नेताज्यू र अरु केही विपक्षीका मान्यजीहरुले अलि टिप्पणीभन्दा पनि गालीगलोजको भाषा बोल्नु भएको थियो,’ ओलीले भने,‘म त्यतापट्टी जान चाहिनँ, गइनँ।’ उनले प्रचण्डतिर लक्षित गर्दै आफै ऐन हेरेर, आफ्नो अनुहार देखेर आफैलाई गाली गरेको समेत टिप्पणी गरे। ‘ऐन अगाडि राख्ने, ऐनमा हेर्ने। अनि यस्तो रहिछ्, उस्तो रहिछस् भनेर अरुलाई गाली गर्ने,’ ओलीले भने, ‘मैले त्यसमा केही भनिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। आफै ऐन हेर्ने, आफ्नो अनुहार देख्ने अनि अरुलाई गाली गर्ने। त्यसो नगरेहुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो।’