निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री: "व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य होइन, प्रक्रियागत सुधारमा जोड"

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्दै सरकारको उद्देश्य व्यवसायीलाई थुन्ने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI), र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग भएको विशेष छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

विगत केही समययता निजी क्षेत्रले सरकारप्रति देखाएको संशय र दूरीलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र सरकारको मुख्य साझेदार रहेको उल्लेख गरे। छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले हालैका दिनमा आरोपितको कुरा समेत नसुनी सीधै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

"कसैले कसुर गरेको भए अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, तर आरोपीको भनाइ नै नसुनी सिधै थुनामा हाल्नु न्यायसङ्गत होइन," अग्रवालले बैठकमा भने, "यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको कानुनी प्रणालीमा पनि 'अग्रिम जमानत' (एन्टिसिपेटरी बेल) को व्यवस्था गरिनुपर्छ।"

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको प्रष्ट पारे। उनले देश निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय रहेको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूलाई सधैँ साथमा लिएर अघि बढ्ने आश्वासन दिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालका 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ) हरूमा सोचेअनुरूप उद्योगहरू आउन नसक्नुको कारणबारे व्यवसायीहरूसँग चासो राखेका थिए। उनले निजी क्षेत्रका रैथाने तथा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

बैठकमा उठेका मुख्य बुँदाहरू:

• समस्याको विशिष्टीकरण: प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या के-के हुन्, 'स्पेसिफिक' (विशिष्ट) रूपमा लिखित रूपमा ल्याउन आग्रह गर्दै तिनलाई तत्काल समाधान गर्ने प्रतिज्ञा गरे।

• विज्ञ समितिको गठन: व्यवसायीहरूको समस्यालाई निरन्तर सम्बोधन गर्न र नीतिगत बाधा फुकाउन विज्ञसहितको एक स्थायी समिति गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

• एमआरपी र आयात-निर्यातका समस्या: चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले आयात-निर्यातमा भइरहेका प्रक्रियागत झन्झट र अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरू तत्काल हटाउन माग गरे।

विगत केही समयदेखि सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको महसुस गरिरहेका व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीको यो सकारात्मक र खुला संवादबाट निकै उत्साहित देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, बैठकमा मुलुकको आर्थिक गतिविधि सशक्त बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत एवं प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउने, र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा विस्तृत र सकारात्मक समीक्षा भएको छ।

बैठकमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समिति सभापति उज्ज्वल श्रेष्ठ, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, महानिर्देशक घनश्याम ओझा, तथा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा लगायतको सहभागिता रहेको थियो।