माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबारे सरकारको निर्णय संवैधानिक इजलासद्वारा सदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नौंसय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा २ वर्ष समय थप गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ । यससम्बन्धमा परेका ६ वटा रिट पनि खारेज भएका छन् । सरकारले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी ढंगले म्याद थपेको भन्दै रिट परेको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा उक्त रिटको आइतबार अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरलाई समय थप गरेकोविरुद्ध पूर्वसांसद शरदसिंह भण्डारी, अधिवक्ता रतन भण्डारीलगायतले ६ वटा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पुस १८ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने अनुमतिका लिन लागि भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग छलफल अघि बढिसकेको दावी गरेको छ। जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई समय दिए को थियो ।