रास्वपाको नयाँ विधान सार्वजनिक: सभापतिको निर्देशन अवज्ञा गरे संसदीय दलको नेताको पद 'स्वतः रिक्त' हुने व्यवस्था

 काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चौथो संशोधित विधान, २०८३ सोमबार पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित यस नयाँ विधानले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथि असाधारण र शक्तिशाली अधिकार सुम्पिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन अवज्ञा गरेमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने कठोर प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै रास्वपाको संसदीय दलको नेता रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसहित सबै सांसदहरूले पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ। 

दफा ६८ मा 'पदमुक्त र प्रत्याह्वान' को कडा व्यवस्था

रास्वपाको संशोधित विधानको दफा ६८ मा 'संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान (रिकॉल) सम्बन्धी' विशेष व्यवस्था गरिएको छ। दफा ६८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा स्पष्ट भनिएको छ– "विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुनेछ।" 

विधानमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अन्य अवस्थाहरू पनि तोकिएका छन्:

• लिखित राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा।
• संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भएमा)।
• पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा।
• सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा।
• निजविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान (Recall) वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा। 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि 'थ्रेट'?

रास्वपाको यो नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। गत चैतमा संविधानको 'बाधा अड्काउ फुकाउ' प्रयोग गर्दै गैर-सांसद रहेका बालेन्द्र शाहलाई रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो। हाल उनी मुलुकको प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा छन्। 

नयाँ विधानले व्यवस्था गरे अनुसार यदि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री (जो संसदीय दलको नेता पनि हुन्) बीच नीतिगत मतभेद भएमा वा सभापतिको निर्देशन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेमा, सभापतिले उनलाई दलको नेताबाट सिधै पदमुक्त गर्न सक्नेछन्। यसले गर्दा संसदीय दल र सरकारमाथि संगठन प्रमुख (सभापति) को नियन्त्रण पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छ। 

अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू: ३३ प्रतिशत युवा र 'वान पर्सन, वान पोस्ट'

पारित नयाँ विधानले रास्वपाको सांगठनिक संरचनामा पनि व्यापक हेरफेर गरेको छ। यसअघि रहेको केन्द्रीय परिषद् खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीलाई १५८ सदस्यीय बनाइएको छ। विधानले सबै तहका कमिटीहरूमा ३३ प्रतिशत महिला र युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। 

नेतृत्वको एकाधिकार तोक्न र अन्तरपुस्ता नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन चुनाव वा मनोनयनमा अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा (Two Terms Only) तोकिएको छ। साथै, पार्टीमा 'एक व्यक्ति, एक पद' (One Person, One Post) को नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने विधानमा उल्लेख छ।