हिरासतमा रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको अघिल्लो निर्णयलाई उल्ट्याउँदै गोल्छालाई हिरासतमुक्त गर्न बाटो खोलिदिएको हो।

अदालतले कानुनी प्रक्रिया मिचेर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति दिइएको ठहर गर्दै वैशाख ११ र २१ गतेका आदेशहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, सर्वोच्चले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) लाई मुख्य आधार मान्दै अभियुक्त फरार हुने ठोस कारण नभएको अवस्थामा सिधै हिरासतमा राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

उक्त ऐनअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले पहिले धरौटी वा जेथा जमानत माग गर्नुपर्ने र त्यस्तो धरौटी बुझाउन नसकेको खण्डमा मात्र थुनामा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग नगरी सिधै हिरासतमा राख्नु कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल देखिएकाले अब धरौटी वा जमानत माग गरी अनुसन्धान अघि बढाउनू।” यसको अर्थ अब गोल्छाले अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएमा उनले हिरासत बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पाउनेछन्। यदि उनले धरौटी बुझाउन नसकेको खण्डमा मात्रै प्रहरीले उनलाई पुनः थुनामा राख्न पाउनेछ।

यसअघि गोल्छा पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दै गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न माग गरेकी थिइन्। यद्यपि, सर्वोच्चले उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिदिएको छ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग सम्बोधन नभए पनि कानुनी प्रक्रियाको त्रुटि औँल्याउँदै अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने विशेष परमादेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै व्यावसायिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।