‘सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थल निर्देशिका, २०७९’ ल्याउने तयारी

काठमाडौँ, १९ असार ९रासस०  सञ्चार क्षेत्रको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन तयार गरिएको ‘सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थल निर्देशिका, २०७९’ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था एवं सञ्चारक्षेत्रका विज्ञबीच बृहत् छलफल गरेर उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
       
 मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक विषयवस्तुमा विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा छलफल भएपछि उपत्यकामा राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेर अन्तिम रुप दिइएको हो ।    मस्यौदा समितिमा रहनुभएका महासङ्घका पूर्वध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले निर्देशिकालाई अन्तिमरुप दिने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “निर्देशिका तयार भएको छ, केही दिनमै महासङ्घ र काउन्सिललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने विश्वास छ ।”
       
 मस्यौदा समितिमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, डा विष्ट, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक संगीता खड्का, मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक बबिता बस्नेत र अध्यक्ष अनिता बिन्दु रहनुभएको थियो ।   

कुन ठाउँ कार्यस्थलभित्र पर्छ रु
   
 कार्यस्थलका रुपमा सञ्चारमाध्यमका कार्यालय, कामसँग जोडिएका सार्वजनिक तथा निजीस्थल, भ्रमण, यात्रा, तालिम, कार्यक्रम वा सामाजिक गतिविधिका स्थान पर्छ ।     त्यस्तै, संस्थाले उपलब्ध गराएको बासस्थान, कार्यस्थलमा जाने आउने क्रममा प्रयोग हुने स्थान वा यातायात, भुक्तानी लिने, आराम गर्ने, कार्यालय समयमा खानाखाने, सरसफाइ गर्ने, कपडा फेर्ने वा मेकअप स्थान पर्नेछ । 

    
 निर्देशिकामा कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारमा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौनिक वा आर्थिक क्षति पुयाउने गरी कार्यस्थलमा भएका वा हुने अस्वीकार्य व्यवहार र अभ्यास वा सोको धम्की, जसको उद्देश्य, परिणाम वा संभावित परिणाम हिंसा र दुव्र्यवहार हुन्छ । कामको सिलसिलामा प्रयोग हुने कम्प्युटर तथा अन्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका साधन वा उपकरण वा इन्टरनेटको प्रयोग र सोमार्फत हुने सञ्चार वा अनलाइन हिंसालाई निर्देशिकामा समेटिएको छ ।  

 लैङ्गिक हिंसा र दुव्र्यवहारमा कुनै व्यक्तिउपर उसको लिङ्ग वा लैङ्गिकतालाई लक्षित गरी वा लैङ्गिक भिन्नता वा असमानरुपमा कुनै खास लिङ्ग वा लैङ्गिक भिन्नता भएको व्यक्तिलाई असर गर्ने गरी हुने हिंसा र दुव्र्यवहार रहेको छ । यौनजन्य दुव्र्यवहारमा कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कार्यस्थलमा गरिने यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित यौनजन्य दुव्र्यवहार सम्झनुपर्छ ।

 उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग वा लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरण, उमेर, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा गरिने भेदभावलाई निर्देशिकामा राखिएको छ ।

 शक्तिको दुरुपयोगमा पदीय हैसियत वा शक्तिको आडमा कसैलाई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक वा वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी कुनै पनि किसिमको धम्की वा प्रलोभन दिइ शारीरिक हिंसा, दुव्र्यवहार वा हतोत्साहन वा मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने वा बन्धक बनाउने प्रकृतिका कार्यलाई दुव्र्यवहारमा समेटिएको छ । 

के छ निर्देशिकामा नयाँ व्यवस्था रु

‘सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थल निर्देशिका, २०७९’ मा गुनासो तथा सुनुवाइ गर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।  निर्देशिकामा भनिएको छ, “कार्यक्षेत्रमा समेटिएका जोकसैलाई कार्यस्थलमा कसैले कुनै प्रकारको हिंसा वा दुव्र्यवहार वा यौनजन्य दुव्र्यवहार वा भेदभाव गरेमा सोबाट पीडित व्यक्ति वा निजको सहमतिमा निजकोतर्फबाट जोसुकैले त्यस्तो व्यक्तिउपर व्यवस्थापक वा निजले गठन गरेको गुनासो सुनुवाइ समितिसमक्ष ३५ दिनभित्र लिखित वा मौखिकरुपमा गुनासो गर्न सक्नेछ ।”

कुनै गुनासो आएमा व्यवस्थापकले सो सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही समितिमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम छानबिन गर्दा आरोपित व्यक्तिले गुनासो गर्ने पत्रकार, कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको हिंसा वा दुव्र्यवहार वा यौनजन्य दुव्र्यवहार वा भेदभाव गरेको देखिएमा समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दोषी ठहरिएमा कारवाही गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । कारबाहीमा व्यक्तिलाई पीडितसँग माफी मगाउन लगाउने, यस्तो काम पुनःनगर्न सचेत गराउने, पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिने र सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  

गुनासोको टुङ्गो सामान्यतया १५ दिनभित्र लगाउनुपर्नेछ । सो अवधिभित्र सुनुवाइ पूरा हुन नसक्ने अवस्था भएमा व्यवस्थापकको स्वीकृति लिइ थप १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ ।

गुनासो सुनुवाइ समितिमा संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापकले तोकेको विभागीय प्रमुख संयोजक हुनेछ । समाचार सम्पादन र कर्मचारी प्रशासन वा कानुन हेर्ने शाखा प्रमुखमध्येबाट व्यवस्थापकले तोकेको दुई जना सदस्य रहने, पत्रकार महासङ्घको स्थानीय इकाइ र कर्मचारी युनियनका आधिकारिक प्रतिनिधि गरी दुई जना सदस्य, समितिको गठन गर्दा कम्तीमा दुई जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिकामा गुनासो गरेको कारणले मात्र व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, घटुवा गर्न, बढुवा रोक्का गर्न वा अन्य विभागीय कारबाही गर्न वा निजको सरुवा, कार्यक्षेत्र परिवर्तनलगायतका वृत्तिविकासमा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

व्यवस्थापकले यसविपरीत कुनै कर्मचारी उपर कुनै किसिमको कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले सो व्यहोरा खुलाइ कानुनी उपचारका लागि सञ्चालक समिति वा निर्णय गर्नेभन्दा एक तहमाथिको पदाधिकारी वा निकायमा निवेदन दिन वा सिधै राज्यका सम्बद्ध निकाय वा न्यायालयसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
 
निर्देशिकाबमोजिम गुनासो वा उजुरी गरेका कारणबाट कुनै कर्मचारीले कार्यस्थलमा कुनै किसिमको असुरक्षा महसुस गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले सुरक्षाका लागि व्यवस्थापकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार नहुने वातावरण बनाउने र भएको अवस्थामा कारवाहीको व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।

    
निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गोष्ठीको सुझाव
 
 अन्तिम रायका लागि यही असार १५ गते आयोजना गरिएको राष्ट्रिय गोष्ठीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनका लागि निर्देशिका उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “सञ्चार क्षेत्रमा कार्यस्थल सुरक्षितसम्बन्धी निर्देशिका एउटा दस्तावेज बनाउने मात्र होइन, यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ”, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यो दस्तावेजले पत्रकारलाई मात्र होइन, सबै नागरिकलाई उदाहरण हुनेगरी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।” उहाँले सञ्चारमाध्यमको कार्यकक्ष, कार्यस्थल, समाचार सङ्कलन गर्ने ठाउँमा मात्र सुरक्षा नभई समग्र समाजलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल हुनुपर्ने जरुरी छ भन्नुभयो । सञ्चारकर्मी आफू अनुशासित, उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो । मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कुनै पनि कार्यस्थल सुरक्षित बनाउनु सरकारको दायित्व भएको र अरुभन्दा सञ्चार क्षेत्र अझ संवेदनशील भएको हँुदा निर्देशिका जरुरी भएको बताउनुभयो । “सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थलसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने काम प्रेस काउन्सिलको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका सम्पूर्ण बैंकले कानुनसरह लागू गर्छन्, त्यस्तै सञ्चारका क्षेत्रमा प्रेस काउन्सिलले लागू गरेको आचारसंहिता वा निर्देशिका पनि कानूनसरह लागू हुन्छ ।”

राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सञ्चार क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन निर्देशिका बनाएर मात्र हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानपर्छ भन्नुभयो । “निर्देशिका जरुरी छ, यो सबैको दायित्व हो, तर यसको स्वामित्व कसले लिन्छ रु”, उहाँले थप्नुभयो, “सञ्चार क्षेत्रमा यो पहिलो दस्तावेज होइन, पहिलो छलफल पनि होइन, यसलाई कागजमा सीमित बनाउने होइन, जिम्मेवारीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ ।” प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बस्नेतले सो निर्देशिका काउन्सिलले जारी गरेर कडाइका साथ लागू हुने बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मिडियाले बहुलबादको अभ्यास गर्नुपर्ने भएकाले कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो । “महासङ्घले प्रत्येक तालिम सञ्चालन गर्दा सुरक्षित कार्यस्थलसम्बन्धी विषय नै राख्ने गरेको छ”, उहाँले थप्नुभयो, “निर्देशिका उल्लङ्घन गर्नेलाई कानूनी कारबाहीका प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्छ ।