जर्मनी र फ्रान्समा युवा विद्रोह: महँगी र अनिवार्य सैन्य सेवाविरुद्धका प्रदर्शनले लियो उग्र रूप

एजेन्सी / कात्तिक १५- युरोपेली देशहरू जर्मनी र फ्रान्समा बढ्दो महँगी, सार्वजनिक खर्च तथा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको बजेट कटौती र अनिवार्य सैन्य सेवाको विरोधमा युवाहरूले निकालेको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा भएका प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा पसलहरूमा लुटपाट, तोडफोड र प्रहरीसँगको झडपका कारण स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ।

जर्मनीको वित्तीय केन्द्र मानिने फ्र्याङ्फर्ट सहरमा प्रदर्शनकारीहरूले पसलहरूमा तोडफोड र लुटपाट मच्चाएका छन्। फ्र्याङ्फर्टबाहेक बर्लिन, कोलोन र ह्यामबर्गलगायतका सहरहरूमा पनि हिंसात्मक घटनाहरू रेकर्ड भएका छन्।

दिनभरजसो शान्तिपूर्ण रहेको भनिएका यी प्रदर्शनहरू रातको समयमा उग्र बनेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै आतिसबाजी (पटाका), ढुङ्गा तथा प्रज्वलनशील पदार्थसहितका बोतलहरू प्रहार गरेका छन्। भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास तथा पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको छ। सुरक्षा निकायले फ्र्याङ्फर्टको मुख्य सपिङ स्ट्रिट क्षेत्र बन्द गराएको छ भने हिंसामा संलग्न केही सन्दिग्धहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार फ्र्याङ्फर्ट, म्युनिख र बर्लिन लगायतका क्षेत्रमा करिब १८ हजार युवा तथा नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका थिए। हेस राज्यका आन्तरिक मन्त्री होमान पोसेकले प्रदर्शनमा केही अति वामपन्थी अतिवादीहरूले घुसपैठ गरी अवस्था बिगारርएको बताएका छन्।

यसैबीच, फ्रान्समा पनि यस्तै किसिमका व्यापक प्रदर्शनहरू भएको छ। राजधानी पेरिससहित विभिन्न स्थानमा भएको विरोध प्रदर्शनले दङ्गा र लुटपाटको रूप लिँदा सडकहरूमा जलेका कार र फुटेका सिसाहरू छरपस्ट भएका थिए।

फ्रान्समा करिब ३ लाख २० हजारभन्दा बढी मानिसहरू सडकमा उत्रिएका थिए भने सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाका लागि ७० हजार प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

के हो प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य माग?

‘जेन जी रिग्लेट’ (जेनजीले अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ) नामक अभियान समूहको आह्वानमा यी प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यतया निम्नलिखित विषयहरूको विरोध गरेका छन्:

• महँगी र जीवनयापन खर्च: अत्यधिक रूपमा बढेको महँगी र दैनिक जीवनयापनको लागत।

• बजेट कटौती: विद्यालय तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा गरिएको कटौती।

• अनिवार्य सैन्य सेवा: सरकारद्वारा लागु गर्न खोजिएको वा पुनर्बहाली गरिएको अनिवार्य सैन्य सेवाको व्यवस्था।

आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो आन्दोलन युद्ध वा जबरजस्तीका लागि नभई शान्ति, स्वतन्त्रता तथा प्रभावकारी शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको मागका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। युरोपका यी ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा युवाहरूले चर्को रूपमा असन्तुष्टि पोख्न थालेपछि सरकारहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र स्थिति नियन्त्रणमा लिन निकै कठिन बनेको छ।