जबरालाई भेट्न नदिएपछि एक्सनमा आयोग: अपराध अनुसन्धान प्रमुख एसएसपी खड्कासँग सोधियो मध्यरातको पक्राउको कानुनी आधार

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटना र मानव अधिकार अनुगमन टोलीलाई अवरोध गरिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कासँग लिखित बयान लिएको छ। आयोगले मंगलबार एसएसपी खड्कालाई ललितपुरको हरिहरभवनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको मानव अधिकार हनन भएको र आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिनुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्दै लिखित बयान लिएको हो।

न्यायालयको सर्वोच्च पदमा रहिसकेको हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई मध्यरातमा उठाइएको घटनाले कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठाएका बेला मानव अधिकार रक्षाको जिम्मा पाएको संवैधानिक निकाय आफैँ एक्सनमा उत्रिएको हो।

बयानमा के सोधियो र एसएसपी खड्काको जवाफ के थियो?

आयोगका सदस्य तथा अनुसन्धान टोलीका अधिकारीहरूले एसएसपी खड्कासँग मुख्य गरी दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहेर बयान लिएका थिए:

1. पक्राउको कानुनी आधार: अदालतको पक्राउ पुर्जी बिना, मध्यरातमा जरुरी पक्राउ पुर्जी समेत नथमाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुन कानुनी आधारमा निवासबाट ल्याइयो?
2. आयोगको अनुगमनमा अवरोध: हिरासतमा वा प्रहरी संरक्षणमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था बुझ्न पाउनु आयोगको संवैधानिक अधिकार हो। आइतबार टेकु पुगेको आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट गर्न किन रोकियो?

एसएसपी खड्काको बचाउ र दाबी:
लिखित बयानका क्रममा एसएसपी खड्काले सुरक्षा निकायले कुनै पनि कानुनी प्रावधानको उल्लंघन नगरेको र मानव अधिकारको हनन नभएको दाबी गरे। उनले जबराका छोरा सचिन्द्र शमशेर जबराले बुबाको जीउज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै दिएको निवेदनका आधारमा सम्भावित 'जेन जी' समूहको आक्रमणबाट जोगाउन मात्र उनलाई प्रहरी कार्यालय ल्याइएको जिकिर गरे। आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिएको विषयमा भने उनले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयको कमीका कारण तत्काल भेट गराउन नसकिएको भन्दै बचाउ गरेका छन्।

मानव अधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति र कदम

आइतबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई टेकुमा राखिएको सूचना पाएलगत्तै आयोगले आफ्नो एउटा विशेष अनुगमन टोली वस्तुस्थिति बुझ्न टेकु पठाएको थियो। तर, प्रहरी प्रशासनले आयोगको टोलीलाई लामो समय गेटमै कुराएर जबरासँग भेट्न नदिई फर्काएको थियो।

संविधानको धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई हिरासत वा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका जुनसुकै व्यक्तिको अवस्था बुझ्न जुनसुकै समयमा अनुगमन गर्न पाउने र आवश्यक निर्देशन दिन पाउने विशेषाधिकार दिएको छ। संवैधानिक निकायको यो अधिकारमाथि कार्यपालिका वा प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नु गम्भीर कानुनी उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ। एसएसपी खड्काको लिखित बयानको अध्ययन र विश्लेषण गरिसकेपछि आयोगले सरकार र प्रहरी नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देशन वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा तरंग

정बुले मन्त्रिपरिषद्मार्फत जबरालाई पक्राउ नगरिएको बरु 'सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण' गरिएको दाबी गरिरहेका बेला, मानव अधिकार आयोगले प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगै लिखित बयान लिएपछि यो प्रकरण थप गम्भीर मोडमा पुगेको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई 'प्रहरी राज्य' को संज्ञा दिँदै संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरिरहेका छन्। आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ, जसले यो रहस्यमयी पक्राउ वा सुरक्षा उद्धारको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।