जेनजी आन्दोलन' को रिपोर्टमा ओलीको गम्भीर आपत्ति: आयोगको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै मागे कागजात

काठमाडौँ, १३ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तोडमोड गरिएको गम्भीर आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उक्त प्रतिवेदन तथा निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीले त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कली कागजात र प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन माग गर्दै आयोगमा औपचारिक पत्र पठाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई उक्त निवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

ओलीले पठाएको पत्रका मुख्य बुँदाहरू र असन्तुष्टि:

'मानव ढाल' र अराजकताको स्मरण: ओलीले पत्रमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको देशव्यापी हिंसात्मक घटनाको स्मरण गराएका छन्。 भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई 'मानव ढाल' बनाई संसद् भवनमा आक्रमण गरिएको र २४ गते देशभरका सरकारी भवन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका निजी निवासमा आगजनी तथा लुटपाट भएको दाबी पत्रमा गरिएको छ।
प्रतिवेदन र निष्कर्षमा विरोधाभास: आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट सार्वजनिक भएको भनिएको निर्णयको तथ्य खण्ड र सिफारिस खण्ड एकापसमा मेल नखाएको ओलीको आरोप छ。 एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री (ओली आफैँ) का कार्यहरू कानुन विपरीत नभएको निष्कर्ष निकाल्ने र अर्कातर्फ निर्दोषमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने विरोधाभासपूर्ण काम भएको पत्रमा उल्लेख छ।
दोषीमाथि आयोग मौन रहेको आरोप: आगजनी गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई समाप्त पार्न उत्तेजना फैलाउने र राज्य यन्त्र कब्जा गर्न खोज्ने मुख्य व्यक्तिहरूको विषयमा आयोगको प्रतिवेदन रहस्यमय ढंगले मौन रहेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। अमुक व्यक्तिहरूसँग आयोग नतमस्तक भएको र यसले पदाधिकारीहरूको अयोग्यता प्रदर्शन गरेको उनले बताएका छन्।
नियतात्मक लाञ्छना: प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन पुग्न लाग्दा समेत आफूलाई नियतवश लाञ्छित गर्न खोजिएकाले यसबारे आधिकारिक जानकारी पाउनु आफ्नो कानुनी अधिकार भएको ओलीले दाबी गरेका छन्।
पत्रमार्फत ओलीले आयोगसँग माग गरेका ४ विवरणहरू:

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँग मुख्य रूपमा निम्नलिखित प्रमाणित कागजातहरू माग गरेका छन्:
आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि।
आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको मूल प्रतिवेदनको प्रतिलिपि।
मूल प्रतिवेदनको कुन भाग हटाइयो र कुन भाग थपियो? त्यसको कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन。
अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका सबै बयान तथा प्रमाणका कागजातहरू।
विगतमा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र आन्दोलनको क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनलाई लिएर आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेपछि एमाले पंक्ति आक्रोशित बनेको छ। ओलीले आयोगलाई पठाएको यो कडा पत्रले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहससिर्जना गरेको छ।