२५औँ सत्याग्रहको तेस्रो दिनमै डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल: अनशनस्थलबाटै आकस्मिक रूपमा अस्पताल भर्ना

इलाम, १५ कात्तिक (ई-सञ्चारपाटी) ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै इलाममा २५औँ सत्याग्रह (आमरण अनशन) मा बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि उनलाई इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अनशन सुरु गरेको तेस्रो दिनमा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि शनिबार साँझ उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको हो। 

रगतमा चिनीको मात्रा घट्यो, बोल्न कठिनाइ
इलामस्थित नारायणस्थान (नारायण मन्दिर) मा केवल पानी मात्र पिएर सत्याग्रहमा बसेका डा. केसी शारीरिक रूपमा निकै शिथिल बनेका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार उनको रगतमा चिनी (सुगर) को मात्रा निकै घटेको छ र उनलाई बोल्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था लगातार खस्कँदै गएपछि इलाम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अमिताभ ठाकुरको नेतृत्वमा खटिएको स्वास्थ्यकर्मीको विशेष टोली अनशनस्थलमै पुगेको थियो। केसीलाई एम्बुलेन्समार्फत आकस्मिक रूपमा अस्पताल पुर्‍याएर थप उपचार तथा सघन निगरानीमा राखिएको छ। 

माग सम्बोधनमा सरकार उदासीन भएको आरोप
चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारिक स्वार्थको साधन बनाउन नहुने, यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालन हुनुपर्ने अडानसहित डा. केसीले बिहीबारदेखि आफ्नो २५औँ अनशन सुरु गरेका हुन्। सरकारले आफ्ना पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि आफू पुनः सत्याग्रह बस्न बाध्य भएको उनले बताएका थिए। डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि अस्पताल प्रशासनले थप उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीलाई २४सै घण्टा तैनाथ अवस्थामा राखेको छ। 

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको मुख्य मागहरूको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ: 

• १. विवादित निर्णय खारेज र मापदण्ड: मापदण्ड पूरा नगरेका Geta (सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय) लगायतमा एमबीबीएस/नर्सिङ सञ्चालन अनुमति र निजी कलेजमा मापदण्ड विपरीत सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने। 
• २. छानबिन र कारबाही: अवैध सम्बन्धन र सिट वृद्धिको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन माग। 
• ३. कानुनी र संरचनात्मक सुधार: कानुनबमोजिम पूर्वाधार पुगेपछि मात्र कार्यक्रम सुरु गर्न र ऐनका दलीय प्रावधान परिमार्जन गर्न। 
• ४. छात्रवृत्ति व्यवस्था: ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य लागू गर्न र निजी कलेजको स्वार्थमा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने कार्य रोक्न। 
• ५. विगतका सहमति कार्यान्वयन: सुशासन, स्वास्थ्य शिक्षा सुधार तथा इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लगायतका पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्न।