काठमाडौं । भदौ २३ गते काठमाडौंमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन तथा संघीय संसद् भवन प्रवेशको प्रयासका क्रममा भएको बल प्रयोगबारे तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले दिएको बयान सार्वजनिक भएको छ। बयानमा उनले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन ‘ड्युअल अब्जेक्टिभ डक्ट्रिन’ अपनाएको उल्लेख गर्दै सिधै गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, भदौ २३ गते बिहान १०ः१५ बजेसम्म स्थिति सामान्य रहे पनि माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन बिजुलीबजार पुग्दासम्म उग्र बन्दै गएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू संघीय संसद् भवनतर्फ अघि बढेपछि गृहसचिव र गृहमन्त्रीसँगको समन्वयमा दिउँसो १२ः३० बजेदेखि लागू हुने गरी कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको उनले बताएका छन्।
“संसद् भवन वरिपरि चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गर्दै गेटबाट भित्र प्रवेश गरेपछि नागरिकको जिउ–धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कर्फ्यु अन्तिम विकल्प बन्यो,” उनले बयानमा भनेका छन्।
रिजालका अनुसार सुरक्षाकर्मीलाई संयमता अपनाउन र न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निरन्तर निर्देशन दिइएको थियो। “मैले घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको थिएँ, तर अन्तिम बल अर्थात् सिधै गोली चलाउने आदेश दिएको थिइनँ,” उनले स्पष्ट पारेका छन्। तर, सोही क्रममा प्रहरीको रेडियो सेटमार्फत तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखबाट ‘आवश्यकता अनुसार फायर खोल्नु’ भन्ने आदेश आएको आफूले सुनेको उनले उल्लेख गरेका छन्। संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्न खोज्ने भीडलाई रोक्न परिसरभित्र मात्र गोली चलेको र अन्यत्र नचलेको दाबी पनि गरिएको छ।
उनले सो समयमा सुरक्षाकर्मीको थकान, उपकरण अभाव र बहुकेन्द्रित आक्रमणका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्। साथै, प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि उत्पन्न राजनीतिक शून्यताले स्थिति थप जटिल बनेको उनको विश्लेषण छ।
बयानअनुसार, भदौ २४ गते नेपाली सेनाले समयमै कारागार सुरक्षा जिम्मा नलिँदा डिल्लीबजार कारागारबाट २० जना र केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट ३५०० भन्दा बढी कैदी भाग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। घटनापछि आफ्नो मृत्यु भएको अफवाह फैलिएको र ज्यान मार्ने धम्की आएपछि केही समय नेपाली सेनाको नरसिंहदल गणमा आश्रय लिनु परेको उनले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया