नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा देखाउँदै आनी छोइङको नियुक्ति खारेज गर्न माग, सरकारलाई ६ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ, कात्तिक ३ । सरकारले प्रसिद्ध गायिका तथा बौद्ध आनी छोइङ डोल्मा (Choying Dolma Lama Moktan) लाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको निर्णयप्रति ‘राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान’ ले तीव्र आपत्ति जनाएको छ । अभियानले यो नियुक्ति तत्काल खारेज नगरे आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि देशव्यापी बृहत् नागरिक आन्दोलन छेड्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका अभियन्ताहरूले सरकारको यस कदमलाई 'पारदर्शिता र सुशासनको धज्जी उडाउने राष्ट्रघाती निर्णय' को संज्ञा दिएका छन् । सरकारले गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आनी छोइङलाई ५ वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्ष (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) नियुक्त गरेको थाहा भएको हो ।

नागरिकता र सम्पत्तिमाथि प्रश्न

पत्रकार सम्मेलनमा जेनजी अभियन्ताहरू सफलता बोगटी, सुनिल विक, रमेश रावत र सुशील बुढाथोकीले नियुक्तिको कानुनी तथा नैतिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनीहरूले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता विवाद र हङकङबाट आएको शंकास्पद १६ लाख अमेरिकी डलर (करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हालसम्म पनि अनुसन्धानकै दायरामा रहेको दाबी गरे ।

अभियन्ता सुनिल विकले आनीले आफ्नो आत्मकथा पुस्तक 'फूलको आँखामा' आफैँलाई तिब्बती मूलको शरणार्थीका रूपमा स्वीकारेको दाबी गर्दै विवादित छविका व्यक्तिलाई लुम्बिनी जस्तो संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको बौद्ध धार्मिक क्षेत्रको चाबी सुम्पिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती भएको जिकिर गरे ।

"विज्ञ र स्थानीयको उपेक्षा गरियो"

अभियानकी अभियन्ता सफलता बोगटीले लुम्बिनीको मर्म बुझेका विषयविज्ञ वा स्थानीय व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा आवेदन नै नदिएकी व्यक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ल्याइएको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार सो पदका लागि तीन महिनाअघि नै ७२७ जना विज्ञहरूले आवेदन दिएका थिए, जसलाई सरकारले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ ।

भू-राजनीतिक अखडा बन्ने खतरा

अभियानका संयोजक सुनिल सिंह र प्रवक्ता विर्जन विकले यो नियुक्ति विदेशी शक्तिहरूको योजनाबद्ध इसारामा भएको आरोप लगाउँदै यसले नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्धको गतिविधि गर्ने भू-राजनीतिक अखडा बनाउन सक्ने खतरा औँल्याए ।

जेनजी अभियानले सरकारलाई आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै कात्तिक ९ गतेभित्र नियुक्ति बदर नभए कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारेको छ । यस विषयमा नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मा वा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।