प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको दाबी: 'पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीलाई थाहै थिएन, जानकारी पाउनासाथ रिहा गर्न निर्देशन'

काठमाडौँ ।सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले हालै सञ्चारकर्मीहरूमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेप र पक्राउ प्रकरणबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका तीखा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारगृहमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको कुनै योजना वा नीति नरहेको दाबी गर्नुभयो।

केही दिनअघि पत्रकार विश्वमणी सुवेदीसहित तीन जना पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने 'नयाँ पत्रिका दैनिक' को कार्यालयमा समेत प्रहरी टोली प्रवेश गरेको थियो। यस घटनाको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारको यस्तो प्रष्टीकरण आएको हो।

मन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न कुनै कानुनी अनुमति नलिइएको र यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं अनभिज्ञ रहेको बताउनुभयो। “पत्रकारहरू पक्राउ अनुमति लिएर गरिएको होइन। पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही जानकारी थिएन,” प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “आफ्नो आन्तरिक सूचना चुहावट भएको विषय संवेदनशील भएकाले प्रहरीले सोधपुछका लागि आफ्नो आन्तरिक काम मात्र गरेको हो।”

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको चासोका कारण प्रहरीले कदम चालेको भन्ने स्पष्टीकरणबारे मन्त्रीले प्रस्ट जवाफ दिनुभएन। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे थाहा पाउने बित्तिकै एक्सन लिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, “जानकारी आउने बित्तिकै तुरुन्त कुनै पनि पत्रकारलाई सोधपुछका नाममा हिरासतमा नलैजानु। यदि हिरासतमा हुनुहुन्छ भने तुरुन्त रिहा गर्नु।”

प्रहरी कदमको बचाउ गर्दै मन्त्री पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई पक्राउ वा गिरफ्तार नगरिएको बरु संवेदनशील सूचनाको विषयमा बुझ्न सोधपुछ मात्र गरिएको दाबी गर्नुभयो। सञ्चार कक्ष (न्यूजरुम) मा प्रहरी बुट बजार्दै पस्नु गैरकानुनी हो कि होइन भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले सिधै जवाफ नदिई सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहेको कुरा दोहोर्‍याउनुभयो। यस घटनामा आवश्यक परे गृह मन्त्रालयले थप कामकारबाही अघि बढाउने उहाँको भनाइ थियो।

यसैबीच, बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरण र अदालतसँग जोडिएको विवादबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल भयो कि भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले उक्त विषय क्याबिनेटमा नउठेको जानकारी दिनुभयो। “त्यो विषय सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिरको भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नु स्वाभाविक होइन,” उनले स्पष्ट पारे।