अध्यादेश मार्फत प्रेस काउन्सिल र पर्यटन ऐन संशोधन गर्दै सरकार, राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौँ। सरकारले कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि दुई वटा नयाँ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८' र 'संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश' जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार देशको सडक सञ्जाल सुधार परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर (Right Share) लगानी गर्नसमेत बैठकले सहमति प्रदान गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री-वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्दै ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यसले मलको गुणस्तर र वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तुर्किए (टर्की) को आन्ताल्यामा यही २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत मोही लागेको जग्गामा जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म थप गरिएको छ। त्यस्तै, सो निवेदनमाथिको कारबाहीको टुङ्गो लगाउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।