सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ताको म्याद; २५ हजार लिन असार १५ भित्र आवेदन दिनुपर्ने

काठमाडौं, १२ असार । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहँदै आएका सुकुम्वासीहरूलाई सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ताको समय दिएको छ। यसअघि असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आज (शुक्रबार) पुनः अर्को सूचना जारी गर्दै आगामी असार १९ गतेसम्मका लागि समयसीमा थपेको हो। समितिले यसअघि असार ९ गते सूचना जारी गरी ३ दिनभित्र (असार १२ सम्म) होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनेको थियो। तर, सुकुम्वासीहरूले अचानक घरभाडा खोज्न र व्यवस्थापन गर्न समय छोटो भएको भन्दै गुनासो गरेपछि समितिले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

आज जारी सूचनामा भनिएको छ, “यस समितिको पूर्व सूचनाअनुसार २०८३/०३/१२ भित्रमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसोबास गर्नेहरूलाई स्व व्यवस्थापन गर्न भनी जानकारी गराइएकोमा घर भाडा प्राप्त गर्ने समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासो समेतको अवस्थालाई ध्यानमा राखी २०८३/०३/१९ गतेसम्म समयसीमा थप गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।”

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरूलाई तत्कालका लागि २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर त्यहाँबाट बिदा गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त रकम प्राप्त गर्नका लागि पीडितहरूले आगामी असार १५ गतेभित्र दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई आफ्नो बैंक खाता नम्बरसहित आवेदन दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ।

स्मरणरहोस्, गत वैशाख १२, १३, १९ र २० गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा महानगर र सरकारले डोजर चलाएर संरचनाहरू भत्काएको थियो। त्यसपछि उनीहरूको विवरण दशरथ रंगशालामा दर्ता गरी विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो।

सुकुम्वासीहरूको विरोध: "विकल्प नदिए पुरानै बस्तीमा फर्कन्छौँ"

सरकारको यो कदमप्रति सुकुम्वासी र सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि र विरोध जनाएका छन्। नदी किनारबाट हटाउँदा ६० दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको तर अहिले कुनै स्थायी विकल्प नै नदिई मात्र २५ हजार रुपैयाँ दिएर धपाउन खोजिएको उनीहरूको गुनासो छ। पीडितहरूले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी नगरिए वा बस्ने ठाउँ नदेखाइए जबरजस्ती होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिएमा आफूहरू पुनः पुरानै नदी किनारको बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

तथ्याङ्कअनुसार, बस्ती भत्काएपछि सुकुम्वासीका रूपमा नाम दर्ता गराउनेको संख्या २ हजार ६०८ रहेको थियो। जसमध्ये हाल ३८८ जना मात्र विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् भने बाँकीले आफैँ बाहिर व्यवस्थापन गरेर बसिरहेका छन्। स्थायी विकल्पबिना उठिबास लगाउन लागिएको भन्दै यो मुद्दा अहिले थप पेचिलो बन्दै गएको छ।