राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत सार्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतनै सार्ने निर्णय गरेको छ ।

विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतनै सार्ने निर्णय गरको हो । यस अघि पनि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यी विभागलाई केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका थिए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिक (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक) का परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने सरकारको प्रवक्तामा खरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।