ओलीले बोल्न रोकेपछि योगेशले बुझाए लिखित प्रस्ताव: सम्मानजनक बिदाइ लिन आग्रह, ७० वर्षे उमेरहद ब्युँताउन माग

काठमाडौँ, ७ असोज । नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस उत्कर्षमा पुगेका बेला उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्दै एक सनसनीपूर्ण लिखित प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ। 

ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग प्यालेसमा जारी एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भट्टराईले 'बहुआयामिक पुनर्गठन' को लिखित दस्तावेज पेस गर्नुभएको हो। 

बैठकमा धारणा राख्न समय माग्दा अध्यक्ष ओलीले बोल्न रोकेपछि उपमहासचिव भट्टराईले आफ्नो लिखित प्रस्ताव सिधै अध्यक्ष ओलीसमक्ष बुझाउनुभएको थियो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजय र पार्टीको खस्किँदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भट्टराईले नेतृत्व परिवर्तन र विगतको बाम एकताको निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ। 

ओलीलाई सम्मानजनक बिदाइ: नयाँ पुस्तालाई बाटो खोल्न आग्रह

उपमहासचिव भट्टराईले पार्टीलाई यथास्थितिवादी घेराबाट बाहिर निकाल्न अध्यक्ष ओलीले पद त्याग गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। "अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ," भट्टराईले आफ्नो प्रस्तावमा लेख्नुभएको छ, "नेतृत्वको वास्तविक महानता पदमा अनन्तसम्म टिकिरहनुमा होइन; आफूले निर्माण गरेको आन्दोलनलाई आफूभन्दा अगाडि लैजान सक्ने नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुमा हुन्छ।" 

उनले नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै व्यक्ति विशेषलाई हटाउने खेल मात्र नभई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण र वैचारिक पुनर्जागरणसँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रश्न भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्मका लागि एक अन्तरिम नेतृत्व बनाएर अघि बढ्न सकिने उहाँको सुझाव छ। 

बाम एकताको निर्मम समीक्षा र असफलताको कारण

कम्युनिस्ट आन्दोलन र विगतको बाम एकताको प्रयासबारे चर्चा गर्दै भट्टराईले विगतका राजनीतिक गठबन्धन र एकताका प्रयासहरू हतारमा गरिएकाले टिक्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पर्याप्त वैचारिक, सांगठनिक र कार्यक्रमिक तयारी बिना नै राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई झनै नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै उहाँले अबका दिनमा विगतका गल्तीहरूको निर्मम आत्मसमीक्षा गरिनुपर्ने सर्त राख्नुभएको छ। 

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी शर्मा ओली दुवैले नेतृत्व हस्तान्तरण गरे मात्रै देशमा नयाँ शिराबाट एउटै बलियो कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्निर्माणको बाटो खुल्ने उहाँको विश्लेषण छ। 

विधान संशोधन: ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा ब्युँताउन माग

पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणका लागि भट्टराईले १०औँ महाधिवेशनबाट हटाइएका केही महत्त्वपूर्ण वैधानिक व्यवस्थाहरू पुनः लागू गर्न माग गर्नुभएको छ: 

अधिकतम दुई कार्यकाल: कुनै पनि नेता एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था विधानमै समेटिनुपर्ने।
७० वर्षे उमेरहद: पार्टीको नेतृत्व तहमा रहने नेताहरूको उमेर हद ७० वर्ष तोकिनुपर्ने। 
उहाँले यी व्यवस्थाहरू ब्युँताउनका लागि तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक वा विधान महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने कार्यतालिका समेत प्रस्ताव गर्नुभएको छ। 

'जेन-जी' (Gen-Z) आन्दोलन र युवा पुस्तासँगको दूरी

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, 'जेन-जी' (Gen-Z) आन्दोलन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन परिणामले एमाले पार्टी युवा पुस्ता र आम नागरिकको भावनाभन्दा टाढा सरेको सङ्केत गरेको भट्टराईको ठहर छ। देशभरका झन्डै ६० प्रतिशत पार्टी सदस्यहरूले निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको दाबी गर्दै उहाँले पार्टीको नीति र शैली नागरिक केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। 

एमालेभित्र चरम गुटबन्दीको संकेत

बैठकका सहभागी सदस्यहरूका अनुसार, पार्टी पुनर्गठन कार्यदलमा स्वयं अध्यक्ष ओलीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले समेत पार्टी संरचनामा व्यापक सुधारको पक्षमा मत राख्दै आएका छन्। भट्टराईको यो तिखो र स्पष्ट प्रस्तावले एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नयाँ वैचारिक र राजनीतिक तरंग पैदा गरिदिएको छ, जसले आगामी दिनमा एमालेको नेतृत्व प्रणाली कता जान्छ भन्ने चासो बढाएको छ।