लघुवित्तमा कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर आधा हुनै पर्ने, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको ८ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले एक भन्दा बढी ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकोछ । नयाँ ऋणीलाई ऋण लगानी गर्दा एक जना ऋणीलाई एक मात्रै लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

लाभांश वितरणमा वार्षिक २० प्रतिशतको सीमालाई घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढीको लाभांश प्रस्ताव गरेमा अधिक लाभांश रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यतिमात्र नभई १५ प्रतिशतभन्दा अधिक लाभांश रकमको ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा अधिक रकमको २५ प्रतिशत मात्रै राख्न पाइने सुविधा थियो ।

त्यस्तै, अधिक लाभांशको १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमता भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभावी शुल्क असुल गरेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी सहित लाभांश वितरणमै कडाइ गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्तको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै अहिले नै ऋण लिइसकेका ऋणीलाई नियमित तालिका अनुसार ऋण तिर्न उक्त व्यवस्थाले बाधा नपर्ने उनले बताए ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

‘वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा उक्त व्यवस्था थियो । 

यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब लघुवित्त संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन । २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको एक महिनाभित्रै तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि लघुवित्त कम्पनीमा काम गर्ने नयाँ कर्मचारीलाई २ वर्षभित्र तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तालिम लिने कर्मचारीको विवरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ । अभिमुखीकरणको नाममा विदेश जाने गतिविधिमा समेत कडाइ गरिएको छ । अब यस्ता कार्यक्रम नेपालभित्र मात्र गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।